MLA Sunil Shelke : मावळातील ‘त्या’ दुर्दैवी चिमुकलीला न्याय द्या; आमदार शेळके यांची विधानसभेत मागणी
एमपीसी न्यूज – मावळ तालुक्यातील कोथुर्णे गावात झालेल्या दुर्दैवी घटनेतील चिमुकलीचे अपहरण करून अत्याचार व हत्या करणारा आरोपी हा व्यसनाधीन होता.अशा संतापजनक घटना टाळण्यासाठी पिडीत मृत मुलीला खरा न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने गावागावातील अवैध दारू धंदे कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशी मागणी आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत केली.संबंधित खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालविण्यात यावा तसेच पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना शासनाने तातडीने मदत करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
अवघ्या महाराष्ट्राचे हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या कोथुर्णे येथील घटनेचे पडसाद गुरुवारी विधानसभेतही उमटले.पीडित चिमुकलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार शेळके यांनी विधानसभेत आवाज उठवला.
कोथुर्णे गावात माणुसकीला काळीमा फासणारी दुर्दैवी घटना घडली.या घटनेतील चिमुकलीला न्याय द्यायचा असेल तर खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा व त्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्यात यावी.आरोपीस कठोरात कठोर शिक्षा करून पीडित कुटुंबास न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार शेळके यांनी केली.
या दुर्दैवी घटनेमागे गावा-गावात सुरू असलेले अवैध दारू धंदे देखील कारण आहेत. या दारू धंद्यांनी अनेक कुटुंबं उध्वस्त झाली आहेत आणि तरी देखील गावात दारू धंदे सुरू राहत असतील तर ते दुर्दैव आहे. आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना गावा गावांमध्ये वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत, मात्र प्रत्येक गावात दारू धंदे आहेत.जर या दुर्दैवी घटनेतील चिमुकलीला न्याय द्यायचा असेल तर गावा-गावांतील अवैध दारू धंदे पण बंद करावेत, अशी मागणी आमदार शेळके यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
अनेक सामाजिक संस्था व दानशूरांनी पीडित कुटुंबास आर्थिक मदत केली. मात्र या घटनेला पंधरा दिवस उलटून देखील सरकारने अद्यापपर्यंत कोणतीही मदत केलेली नाही, याविषयी आमदार शेळके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री लवकरच मदत करणार असल्याचे सोशल मीडियावर पाहिले, मात्र ती मदत लवकर कधी होणार, असा सवाल शेळके यांनी यावेळी उपस्थित केला.
आमदार अदिती तटकरे यांनी देखील आमदार शेळके यांच्याशी सहमती व्यक्त केली. शासनाने पीडित कुटुंबास महिला बाल कल्याण विभागाच्या अंतर्गत मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून तातडीची आर्थिक मदत करावी, असे त्यांनी सुचविले. अशा प्रकारचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवा, अन्यथा पीडित कुटुंबाला नैराश्य येते, असेही तटकरे म्हणाल्या.
