Pune News : जिल्हा परिषद‌ ‘सीईओ’च्या‌ निर्णयाविरोधात न्यायालयात जा : स्थायी‌चे प्रशासनाला आदेश

एमपीसी न्यूज : महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झालेल्या गावातील मिळकतकर आकारणीचा अधिकार महापालिकेचा आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) थकबाकीच्या‌ रकमेत सवलत दिली आहे. त्यामुळे ‘सीईओ’च्या‌ निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचे आदेश स्थायी‌ समितीने प्रशासनाला दिले आहेत.

महापालिका हद्दीमध्ये‌ समावेश झालेल्या 11 गावांपैकी साडेसतरा नळी हे एक गाव आहे. या गावामधील अमनोरा‌ टाऊनशिपमधील अनेक मिळकतींना ग्रामपंचायतीने कर लावलेला आहे. याची‌ नोंद नमुना नं. 8 रजिस्टरमध्ये असून कोट्यवधी रुपये मिळकतकर थकलेला आहे. साडे सतरा नळी गाव महापालिका हद्दीत आल्यानंतर गावातील मिळकतींच्या‌ कराचा संपूर्ण अधिकार महापालिकेच्या‌ अखत्यारीत आहे.

असे असताना महापालिकेला कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांनी शासनाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन थकबाकीच्या‌रकमेत सवलत दिली आहे. त्यामुळे याबाबत उच्च न्यायालयात आपील करणे गरजेचे आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश स्थायीने प्रशासनाला दिले आहेत.

तसेच महापालिका प्रशासनानेही शासनाच्या निर्णयानुसार सवलत देताना स्थायी‌ समिती आणि मुख्यसभेची मान्यता‌ घेतली नाही. महापालिका ही‌ स्वायत्त संस्था असून मिळकत कराच्या मान्यतेचा अधिकार मुख्यसभेला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीसह मुख्यसभेची मान्यता घेतल्याशिवाय करामध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात‌ येऊ नये, असेही आदेश प्रशासनाला दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली आहे.

 

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.