MESMA : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप मागे नाही, मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाईला सुरुवात

एमपीसी न्यूज : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कालपासून मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाईला सुुरुवात झाली आहे. (MESMA) जुन्या पेन्शन योजनेच्या आग्रही मागणीसाठी सर्वच शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांपासून राज्यभरात बेमुदत संप पुकारला आहे. हा संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. 

 

संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कालपासून मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाईला सुुरुवात झाली. याचं कारण म्हणजे राज्य़ सरकारनं जरी अभ्यास समिती गठीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी तो समन्वय समितीला मान्य नाही. मात्र यामुळे सामान्य जनतेचे प्रचंड हाल होतायेत.. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची मोठी गैरसोय होतेय.. तर तर सरकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प झालयं. तर दुसरीकडे दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा सुरळीत जरी सुरू असल्या तरी पेपर तपासणीवर शिक्षकांनी बहिष्कार टाकल्याने दहावी आणि बारावी बोर्डाचा निकालास विलंब होऊ शकतो.

 

Ravi Chaudhary : भारतीय वंशाचे रवी चौधरी यांची अमेरिकेच्या संरक्षण उपमंत्रीपदी निवड

 

सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने राज्यभरात शिक्षकांविना शाळा, डाॅक्टर, नर्सेस विना रुग्णालय अशी अवस्था असल्यामुळे अनेक रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, पालिका कार्यालये आरटीओ कार्यालये, तहसील कार्यालयांमधल्या ब, क, ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात भाग घेतला. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयांत कर्मचारी नसल्याने शुकशुकाट आहे. (MESMA) दरम्यान, संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. तसेच ऊर्जा व कामगार विभागाने रातोरात शासनादेश जारी करून कंत्राटी तत्त्वावर कामगारांची भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा 4 वर्गवारीमध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.

 

मेस्मा अंतर्गत तरतुदी काय?

मेस्मा कायद्याअंतर्गत कुठल्याही सेवेला अत्यावश्यक घोषित करता येते

अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर त्यांना तात्काळ अटक करता येते.

या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा जामिनास पात्र नसतो.

दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असते.

मेस्मा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरु राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो.

हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरु ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.

 

मेस्मा कायदा 1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू होता. त्याची 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी मुदत संपली होती. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेस्मा कायदा अस्तित्वात नव्हता.(MESMA) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चे विना मंजूर करण्यात आले.  त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या संपात सरकार या कायद्याचं हत्यार उपसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.