Pune : कंत्राटी वकिलांची नेमणूक बेकायदा – विवेक वेलणकर

एमपीसी न्यूज – पुणे महापालिकेची बाजू विविध न्यायालयांत लढविण्यासाठी विधी विभागाकडून वकिलांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यात येते. या वकिलांच्या नेमणुकीला विधी विभागाने आयुक्तांच्या मान्यतेने मुदवाढ घेतली आहे. ही बेकायदा असून शासनाच्या निर्णयाप्रमाणेच या नेमणुका व्हाव्यात, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

_MPC_DIR_MPU_II

विधी विभागाने दि. १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी आयुक्तांचे आज्ञापत्र काढून घेऊन महापालिकेच्या कंत्राटी वकिलांच्या नेमणुकीला मुदतवाढ घेतली आहे. ही मुदतवाढ दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीसाठी आहे. मुळातच महापालिकेच्या कोणत्याही कंत्राटी पद्धतीच्या किंवा कायम नेमणुकीच्या नियुक्त्या शासकीय प्रचलित पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यायासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवणे अपेक्षित आहे. मात्र, दरवर्षी आहे त्याच लोकांना मुदतवाढ देण्यात येते. त्यामुळे ही मुदतवाढ बेकायदेशीर आहे.

येत्या आर्थिक वर्षापासून ही बेकायदेशीर मुदतवाढीची प्रक्रिया थांबवावी. राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच कंत्राटी पद्धतीने वकील आणि न्यायाधीशांच्या नेमणुका महापालिकेच्या पॅनलवर केल्या जाव्यात, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. दरम्यान, कंत्राटी वकिलांच्या नेमणुकांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. वकिलांची नेमणूक 11 महिन्यांसाठी असते. या वकिलांच्या कामाची नोंद ठेवली जाते. ही मुदतवाढ बेकायदा नसून आयुक्तांना असलेल्या अधिकारांच्या आधारेच घेण्यात आल्याचे पुणे महापालिकेचे विधी विभाग प्रमुख अ‍ॅड. रमेश थोरात म्हणाले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.