Pimpri News: नदीकाठच्या जमिनीला येणार सोन्याचे भाव !

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीकाठच्या हरित पट्टयातील शेकडो एकर जागेचे रहिवास विभागात रुपांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे नदीकाठच्या जमिनीला सोन्याचा भाव येणार आहे. राज्य सरकारने 20 जानेवारी 21 रोजी त्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे किवळे, पुनावळे, तळवडे, चिखली, बो-हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि च-होलीतील नदीकाठच्या जमीनींबरोबरच जुन्या हद्दीतील नदीकाठच्या जमिनींचा रहिवासी वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

पाटबंधारे विभागाने पूररेषा निश्चित करत निळया पूररेषेत बांधकामाला मनाई केली आहे. निळया आणि लाल पूररेषेच्या जोत्याची पातळी उंच करून त्यामध्ये बांधकाम करावयाचे झाल्यास त्यासाठी पाटबंधारे विभागाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. मुळा, पवना आणि इंद्रायणी नदीस लागून सुमारे शंभर – दोनशे मीटर अंतराचा हरित पट्टा कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच, हरित नाल्यांच्या दोन्ही बाजूस सुमारे साडेबारा मीटर रुंदीचा पोहोच रस्ताही प्रस्तावित आहे. या निर्बंधांमुळे भूमीपुत्र आणि विकसकांची पंचाईत झाली आहे. नदीकाठच्या जमिनीचा दर कवडीमोल झाला आहे.

महापालिका वाढीव क्षेत्र हद्दीतील नदीकाठच्या नाल्याच्या साडेबारा मीटर अंतराचा हरित पट्टा वगळून आणि नदीच्या हद्दीपासूनचा किमान 30 मीटर अंतराचा हरित पट्टा वगळून उर्वरित क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करावा, त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा असे आदेश तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव यांना दिला. त्यानुसार त्यांनी किवळे, पुनावळे, तळवडे, चिखली, बो-हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि च-होलीतील नदीकाठच्या 4 लाख 16 हजार 132 चौरस मीटर क्षेत्राचे रुपांतर रहिवास विभागात करावे, अशी शिफारस महासभेला केली. 20 फेब्रुवारी 2016  रोजी झालेल्या महासभेत वाढीव क्षेत्र हद्दीबरोबरच जुन्या हद्दीच्या गावातीलही पवना आणि मुळा नदीच्या निळी पूररेषेबाहेरील ना विकास क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याची उपसूचना मांडली. बहुमताच्या जोरावर ही उपसूचना मंजूर करण्यात आली.

शेती विभागात या क्षेत्राचा समावेश!

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने या फेरबदल प्रस्तावास काही अटींसह भागश: मंजुरी दिली आहे. 20 जानेवारी 21 रोजी त्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. या फेरबदलाखालील जमीनीपैकी काही जमीनींचा अधिमूल्य रकमेचा भरणा पिंपरी – चिंचवड महापालिका आणि राज्य सरकारकडे झाला आहे.  त्यांना शासन निर्णयाचा लाभ द्यावा. तर ज्या जमीन मालकांनी अधिमूल्य भरणा केला नसेल त्यांना 8 मार्च 2021  पर्यंत संधी द्यावी. जमीनमालकांनी अधिमूल्य भरणा न केल्यास त्यांचे क्षेत्र फेरबदल प्रक्रियेतून वगळावे. शेती विभागात या क्षेत्राचा समावेश करावा, असेही आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

सार्वजनिक वापरासाठी महापालिकेला जागा उपलब्ध करुन देणे सक्तीचे!

चाळीस गुंठे आणि त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी किमान 15 टक्के क्षेत्र सुविधा क्षेत्र म्हणून रेखांकनात ठेवण्याची अट राज्य सरकारने घातली आहे. या सुविधा क्षेत्राचा विकास महापालिका आयुक्त निश्चित करतील, त्यानुसार करणे बंधनकारक आहे. सुविधा क्षेत्रापैकी काही जागा महापालिकेला सार्वजनिक वापरासाठी आवश्यक असेल. तर, ती महापालिकेला उपलब्ध करुन देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.