Pune: मिलिंद गायकवाड यांची बदली रद्द न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार !
एमपीसी न्युज – पोलीस निरीक्षक मिलिंद गायकवाड यांची बदली रद्द करुन त्यांची पुन्हा कोंढवा पोलीस ठाण्यात नेमणूक करावी अन्यथा सर्व कागदपत्रे, पुरावे, ऑडिओ क्लिप, व्हीडीओ क्लिप, जमा करुन लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा निवृत्त पोलीस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी असोसिएशनच्या वतीने निवृत्त पोलीस अधिकारी भाऊसाहेब आंधळकर यांनी दिला आहे.
रवी बराटे (आर.टी.आय कार्यकर्ते व सदर ऑप्टीकल कंपनीचे एरिया मॅनेजर) यांनी आमदार योगेश टिळेकर यांच्याविरोधात कोंढवा पोलीस ठाण्यात 50 लाख खंडणीची मागणी केल्याची फिर्याद दाखल केली होती. फिर्याद दाखल करुन घेणे कायदेशीरपणे बंधनकारक असल्याने गायकवाड यांनी सर्व वरिष्ठांशी विचारविनिमय करुन ती दाखल केली.
परंतु आमदार योगेश टिळेकर यांनी याबद्दल मनात राग धरुन पक्षातील वरिष्ठांकडे याबाबत तक्रार केली व सरकारमधील वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला व पोलीस आयुक्त पुणे यांच्यावर राजकीय दबाव आणुन गायकवाड यांची तात्काळ बदली करण्यास सांगण्यात आले. त्यावरुन मिलिंद गायकवाड यांच्यावर दबावतंत्राचा वापर करुन त्यांच्याकडून बदलीचा विनंती अर्ज लिहून घेतला व 3 ते 4 तासातच त्यांची कोंढवा पोलीस ठाण्यातून विशेष शाखा पुणे या ठिकाणी बदली करण्यात आली असल्याचे आंधळकर यांनी सांगितले.
भाऊसाहेब आंधळकर पुढे म्हणाले, “पोलीस खात्याकडून मिलिंद गायकवाड यांची प्रशासकीय कारणास्तव विनंती अर्जावरुन बदली केली आहे असे सांगितले. वास्तविक पाहता त्यांचा कार्यकाळ हा कायद्याने दोन वर्षे त्याच ठिकाणी ठेवणे बंधनकारक आहे हे माहित असताना देखील राजकीय दबावाने त्यांची बदली केली व ते झाकण्यासाठी अर्ज घेतला” आजही पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडे हजारो पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे बदलीसाठीचे अर्ज प्रलंबित असताना त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. व इथे मात्र विनंती अर्ज दिला की चार तासातच बदली होते हे आश्चर्यच आहे असे आंधळकर म्हणाले.
सर्वसामान्य जनतेमध्ये पोलीस खात्याबद्दल आदर व विश्वास वाढेल. तसेच पोलीस अधिकारी व कर्मचारी त्यांचे कायदेशीर काम करीत असताना त्यांच्यावर कोणत्याही राजकीय नेत्याचे दडपण राहणार नाही. म्हणुनच पोलीस खात्यामधील राजकीय हस्तक्षेप तात्काळ थांबवावा व मिलिंद गायकवाड यांची बदली रदद करावी अशी मागणी आंधळकर यांनी केली आहे. अन्यथा अन्यथा सर्व कागदपत्रे, पुरावे, ऑडिओ क्लिप, व्हीडीओ क्लिप, जमा करुन लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
