Pimpri : ठेकेदारांचे हित जपणारी रस्ते सफाईची निविदा तत्काळ रद्द करा, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची आयुक्तांना सूचना

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याची काढलेल्या 647 कोटी रुपयांच्या निविदेतील सहा पॅकेजसाठी सहाच निविदा आल्याने ‘रिंग’ होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. ठेकेदारांचे हित जपणारी व भ्रष्टाचाराला वाव देणारी ही निविदा तत्काळ थांबवावी. या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करून दोषी आढळणा-या अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी, अशी सूचना राष्ट्रवादीचे शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी महापालिका आयुक्तांना केली आहे. याबाबत पंतप्रधानांकडे दाद मागणार असल्याचेही कोल्हे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या 8 क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणा-या अंतर्गत रस्त्यांची तसेच मुंबई – पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने दैनंदिन साफसफाई करण्यात येणार आहे. 1 हजार 670 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते साफसफाई कामासाठी सहा विविध ‘पॅकेजेस’ मध्ये विभागणी करत 7 वर्ष कालावधीसाठी 647  कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन नियम, अटी-शर्ती बनविण्यात आल्या आहेत.

खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,  पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी  ६४७ कोटींची निविदा प्रशासनाने प्रसिद्ध केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करणारी व सुमारे अकरा कामगारांना बेरोजगार होणार आहेत. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाई केल्यास मनपाचा आर्थिक फायदा होईल, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून संशयास्पद पद्धतीने ही निविदेची नियमावली बदलली आहे.

सहा पॅकेजसाठी केवळ सहाच ठेकेदार सहभागी असल्याने निविदा प्रक्रियेत ‘रिंग’ होणार हे अतिशय स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शहरात अंदाजे 50 टक्के रस्त्यांची कामे अद्याप सुरु आहेत. 1100 कर्मचारी रस्ते सफाईची कामे व्यवस्थितपणे करीत असून या विषयी आजवर कुणीही लेखी वा तोंडी तक्रार नसताना  एकिकडे बेरोजगारीची समस्या भीषण स्वरूपात असताना रस्ते सफाईचे काम चांगल्या पद्धतीने करणा-या कर्मचा-यांना बेरोजगार करण्याचा घाट घालण्यास आमचा सक्त विरोध आहे. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाई करण्यामध्ये कुणाचा स्वार्थ दडला आहे का? , सत्ताधारी भाजपच्या दबावाखाली आपण हे करत आहेत का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठेकेदारांचे हित जपणारी व भ्रष्टाचाराला वाव देणारी निविदा प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी. तसेच या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करून दोषी  अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत योजनेच्या नावाखाली जर अशाप्रकारे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी होत असेल तर मला केंद्र सरकारकडेही तक्रार करावी लागेल असा इशारा कोल्हे यांनी दिला आहे.