Bhosari : भोसरीत ‘शासन आपल्या दारी, जत्रा शासकीय योजनांची’

एमपीसी न्यूज – सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांचा (Bhosari) लाभ थेट आणि सुलभ व्हावा. या करिता भाजपा शहराध्यक्ष तथा भोसरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार महेश लांडगे यांनी ‘‘शासन आपल्या दारी, जत्रा शासकीय योजनांची’’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या माध्यमातून मतदार संघातील जास्तीत-जास्त नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याकरिता नागरिकांना विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. यासाठी नागरी सुविधा केंद्र आणि अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे राज्य सरकारने मतदार संघनिहाय ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यास सुरूवात केली आहे.

मतदार संघातील महापालिका प्रभागनिहाय या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. 1 जून 2023 रोजी या उपक्रमाची सुरूवात होणार असून 15 जून 2023 रोजी एकत्रितपणे सर्व दाखल्यांचे लाभार्थींना वाटप करण्यात येणार आहे. याबाबत 12 जूनपर्यंत आमदार महेश लांडगे मध्यवर्ती जनसंपर्क कार्यालय, शितलबाग, भोसरी येथे अर्ज जमा करावेत. तसेच, त्या-त्या प्रभागातील अर्ज संकलन केंद्राची माहिती मिळवण्यासाठी परिवर्तन हेल्पलाईन- 93 79 90 90 90 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Maharashtra News : अबब! मंत्रालयाला दर महिन्याला येतंय 35 लाखांचे वीजबिल

संकलित झालेले अर्ज शासनाच्या त्या-त्या विभागाकडे पाठवून पाठपुरावा करण्यात (Bhosari) येणार आहे. त्यानंतर 15 जून 2023 रोजी भोसरी येथील कै. अंकुशराव लांडगे सभागृह येते सकाळी 10 ते 5 या वेळेत दाखल्यांचे एकत्रितपणे लाभार्थ्यांना वाटप कार्यक्रम होणार आहे. त्यामुळे मतदार संघातील अधिकाधिक नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

विनामूल्य मिळणार दाखले…

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रममाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा दाखला, नवीन मतदार नोंदणी, रहिवासी दाखला, सातबारा, 8-अ वाटप, जातीचा दाखला (फक्त हवेली तालुक्याकरिता), वय, अधिवास आणि राष्ट्रीयत्व दाखला (डोमिसाईल), 33 टक्के महिला आरक्षण दाखला, ज्येष्ठ नागरिकत्व दाखला, आधार कार्ड नवीन दुरूस्ती व अपडेट करणे, मतदान कार्ड आधारकार्डशी लिंक करणे, रेशनकार्डवरील नाव कमी करणे, रेशनकार्डवरील नाव वाढवणे, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजना, आर्थिकदृष्या दुर्बल घटक दाखला (खुल्या प्रवर्गाकरिता), नॉन क्रिमिलिअर / उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेबाबतचा दाखला एकाच छताखाली मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या दाखल्यांसाठी नागरिकांकडून कोणतेही शूल्क आकारले जणार नाही, अशी माहिती उपक्रमाचे समन्वयक अनिकेत गायकवाड यांनी दिली.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.