International News : भारताचे अमेरिकेवर तब्बल 15 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज

एमपीसी न्यूज : जगातील सर्वात श्रीमंत आणि संपन्न समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेने भारताकडून तब्बल 15 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेवरील कर्जाचा भार वेगाने वाढत चालला आहे.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेत बायडन सरकारच्या जवळपास दोन हजार अब्ज डॉलरच्या पॅकेजला विरोध करत वेस्ट व्हर्जिनियाचे प्रातिनिधित्व करणारे खासदार मूनी म्हणाले की, जागतिक पातळीवर चीनसोबत आपली स्पर्धा सुरू आहे. त्यांचे आपल्यावर मोठे कर्ज आहे. चीनचे आपल्यावर 1000 अब्ज डॉलरहून अधिकचे कर्ज आहे. जपानचेही आपल्यावर 1000 अब्ज डॉलरहून अधिकचे कर्ज आहे. सध्या अमेरिकेवर एकूण 29 ट्रिलियन डॉलरचे (290 खर्व डॉलर) कर्ज आहे.

मेरिकेतील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर लाखोंचे कर्ज आहे. कोरोना व्हायरस महामारीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे जगातील अनेक देशांना एक तर इतर अर्थव्यवस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागले आहे, अथवा जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागले आहे. अमेरिकेवरील कर्जात चीन आणि जपानच्या कर्जाचा भार सर्वाधिक आहे. 2020 मध्ये अमेरिकेवरील एकूण राष्ट्रीय कर्ज 23 हजार 400 अब्ज डॉलर एवढे होते. प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर सरासरी 72,309 डॉलरचे कर्ज होते.

प्रत्येक व्यक्तीवरील कर्जाचे ओझे अधिकाधिक वाढत आहे. कर्जासंदर्भातील सूचना अत्यंत भ्रामक आहेत. चीन आणि जपान, जे आपले सर्वात मोठे धनको आहेत. ते प्रत्यक्षात आपले मित्र नाहीत, असे मूनी यांनी सांगितले. खासदार मूनी म्हणाले की, जे देश आपल्याला कर्ज देत आहेत, त्यांचे कर्जही आपल्याला फेडायचे आहे. हे देश नेहमीच आपल्या हिताचाच विचार करतात, असे आपण म्हणू शकत नाही.

आपल्याला ब्राझीलचे 258 अब्ज डॉलर देणे आहे. आपल्यावर भारताचे 216 अब्ज डॉलर एवढे कर्ज आहे. ही यादी फार मोठी आहे. वर्ष 2000 मध्ये अमेरिकेवर 5600 अब्ज डॉलर एवढे कर्ज होते. ओबामांच्या काळात हे दुप्पट झाले. ओबामांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात आपण आपल्यावरील कर्जाचा भार दुप्पट केला आहे आणि आपण आज तो आणखी वाढवत आहोत.

कर्ज आणि जीडीपी यांच्यातील प्रमाण हाताबाहेर गेले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी जानेवारी महिन्यात 1900 अब्ज डॉलरच्या कोविड-19 रिलीफ पॅकेजची घोषणा केली. या महामारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाचा सामना करता यावा, असा यामागील उद्देश आहे. मात्र, मूनी आणि विरोधीपक्षातील इतर खासदारांनी या पॅकेजला विरोध केला आहे.