Pune : नदीसुधार प्रकल्पाच्या निविदाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा 

मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे मागणी 

एमपीसी न्यूज – जायका कंपनीच्या सहकार्याने करण्यात येणार्‍या नदीसुधार प्रकल्पाच्या निविदा चढ्यादराने आल्या असतानाही त्या रद्द न करता मंजुरीसाठी केंद्र शासन आणि जायका कंपनीकडे पाठविण्यासाठी राजकीय दबाव टाकण्यात येत आहे. या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा संशय असून यासंदर्भात चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जायका नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत शहरभर ११ एसटीपी बांधण्यात येत आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यात सहा प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी रुपयांच्या चार निविदा काढण्यात आल्या आहेत. ठेकेदार कंपन्यांनी या निविदा चढ्या दराने भरल्या असून, त्यामुळे या प्रकल्पांची किंमत ७०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. या निविदांच्या छाननीमध्ये ठेकेदाराच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. या प्रकारामूळे नागरिकांचे सुमारे ३०० कोटी रुपये पाण्यात जाणार हे माहिती असतानाही राजकीय दबाव टाकला जात आहे.

या निविदांसंदर्भात दिलेल्या अहवालात पालिकेच्या समितीने स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे की सविस्तर चर्चा केल्यानंतर प्राप्त दर हे अत्यंत जास्त आहेत यावर समितीचे एकमत झाले आहे. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या करारानुसार प्रकल्पाच्या खर्चात मूळ अंदाजापेक्षा जास्त वाढ झाली तर तो पूर्णपणे पुणे महानगरपालिकेला उचलावा लागेल आणि केंद्र सरकार आणि जायकाकडून त्यासाठी वित्तपुरवठा केला जाणार नाही. या खर्चामध्ये ४.२%  वाढीव खर्चाचा समावेश आहे. सध्याच्या परिस्थितीत महानगरपालिकेला अंदाजित् खर्चापेक्षा जास्त खर्चासाठी कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक संसाधने तैनात करणे शक्य होणार नाही. परंतु, जर केंद्र सरकार आणि जायका हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा उचलण्यास तयार असतील तर त्याबाबत पुणे महानगरपालिका तसे कळविण्यात यावे जेणेकरून प्रकल्प खर्चासंदर्भात योग्य त्या स्तरावर निर्णय घेता येईल. तथापि, सद्य परिस्थितीत वर वर्णन केलेली कारणे विचारात घेऊन प्राप्त झालेल्या निविदांची पुढील प्रक्रियेसाठी शिफारस केली जाऊ शकत नाही.
मूळ नदीसुधार प्रकल्प ९९०.६६  कोटी रुपयांचा असून त्यासाठी केंद्र शासन  ८४१..७२ कोटी रुपये देणार आहे तर १४८.५४ कोटी रुपये पुणे महापालिका खर्च करणार आहे. केंद्र शासन देणार असलेली रक्कम केंद्र शासनाला जायका या जपानी कंपनीकडून कर्ज स्वरूपात मिळणार आहे. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या करारानुसार मूळ खर्चापेक्षा जास्त खर्च करावयाचा झाल्यास त्याचा भार पुणे महापालिका किंवा राज्य शासनाला सोसावा लागेल त्याचा भार केंद्र शासन उचलणार नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे, असे असतानाही वाढीव खर्च मंजूर करण्यासाठी का दबाव आणला जातोय? पुणेकरांच्या हितापेक्षा ठेकेदारांच्या हिताला कोण आणि का प्राधान्य देत आहे. दुसरा एक सूर असा लावला जातोय की जर केंद्र सरकार आणि जायका हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा  उचलण्यास तयार असतील तर वाढीव दराने निविदा मंजूर करण्यास हरकत नाही. वादासाठी असे गृहित धरले की केंद्र शासनाने वाढीव खर्चाला मंजूरी दिली तरी त्याही खर्चाचा बोजा अंतिमत: नागरिकांवरच पड्णार आहे. कारण जायका या प्रकल्पासाठी पैसे देणार आहे ते अनुदान नाही तर कर्ज आहे.
एकूणच सदर निविदांच्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता जाणीवपूर्वक केल्या जात आहेत, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. या बाबीचा विचार करून सदर प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन चौकशी करावी आणि सर्व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी या निवेदनात केली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.