BNR-HDR-TOP-Mobile

Talegaon Dabhade : ‘वाढीव कर आकारणीबाबत आक्षेप नोंदविण्यासाठी नागरिकांना दोन महिन्याची मुदत द्या’

तळेगाव दाभाडे मिऴकत करवाढ विरोधी कृती समितीची मागणी

एमपीसी न्यूज- नगरपरिषद प्रशासनाने खासगी संस्थेमार्फत केलेले सुधारित कर मूल्यांकन आणि वाढीव कर आकारणी नोटीसा अदा करण्याची पध्द्त नियमबाह्य असून नागरिकांना त्यावरील आक्षेप आणि हरकती नोंदविण्यासाठी दोन महिन्यांची वाढीव मुदत द्यावी, अशी मागणी तळेगाव दाभाडे मिऴकत करवाढ (2018-22) विरोधी कृती समितीतर्फे अध्यक्षा श्रीमंत सरदार याज्ञसेनीराजे दाभाडे यांनी केली आहे.

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद प्रशासनाने सुधारित कर मूल्यांकनानुसार केलेली कर आकारणी आणि त्यासंबंधीच्या नोटीसा कोणतीही शहानिशा व नियोजन न करता अनेक मिळकतधारकांना पाठविल्या आहेत. हरकती नोंदीची तारीख 28 नोव्हेंबर दिली असून अनेकांना अद्यापही या नोटीसा मिळालेल्या नाहीत, यावर तळेगाव दाभाडे मिऴकत कर वाढ (2018-22) विरोधी कृती समितीने सोमवारी (ता.26) रोजी मुख्याधिका-यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवला. करवाढीचे पुनर्मूल्यांकन नियमानुसार काटेकोरपणे व्हावे आणि नागरिकांना हरकती घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून दोन महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.

आगामी चार वर्षांसाठी सुधारित कर मूल्यांकनानुसार केलेली कर आकारणी भरमसाठ वाढीची असल्याने नागरिकांत संतापाची लाट आहे. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक देखील राजकीयदृष्ट्या या करवाढीस विरोध करत आहेत. मात्र जाचक करवाढीतून न्याय मिळवायचा असेल तर तो कायदेशीर प्रक्रियेनेच मिळू शकतो, त्यासाठी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे अध्यक्षा श्रीमंत सरदार याज्ञसेनीराजे दाभाडे यांनी सांगितले.

त्यातील पहिला प्रयत्न म्हणून हरकती, आक्षेप नोंदविण्यासाठी किमान दोन महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज तमाम नागरिकांतर्फे मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांना दिला आहे. यावेळी उपाध्यक्ष सुरेशभाऊ चौधरी, कार्याध्यक्ष अमीन खान, सरचिटणीस दिलीप राजगुरव, निवृत्त सरकारी अधिकारी तथा सदस्य भारत कारंडे, दिनेश कोतूळकर, उदय आठवले, शरद डावखर आदी उपस्थित होते. समिती ही संपूर्णत: अराजकीय असून त्यात कायदेशीर सल्लागार म्हणून सत्र न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील शरद कदम आहेत. डॉ. विनया केसरकर, अनिल धर्माधिकारी यांच्यासह माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि अन्य सामाजिक संस्थांमधील जागरूक पदाधिका-यांचाही त्यात समावेश आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, बजावण्यात येत असलेल्या नोटीसा मिळकतधारकांना किमान 30 दिवस आगोदर प्राप्त करून देणे गरजेचे होते. त्यामुळे त्यावरील आक्षेप आणि हरकतींसाठी पुरेसा वेळ मिळाला असता. असे न करता तसेच नोटीसांची पोच न घेता त्या बेजबाबदारपणे अनेकांच्या दारावर टाकण्यात आल्या. अनेकांना अजूनही नोटीसा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे हरकती नोंदविण्याच्या हक्कापासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. नोटीसा प्राप्त झालेल्यांनी सुधारित मूल्यांकनावरच आक्षेप घेतला असून ही करवाढ चुकीच्या पध्दतीने केल्याचे निदर्शनासा आणले आहे. मात्र प्रशासनाने खासगी ठेकेदाराकडून केलेल्या सर्वेक्षणाची कायदा, नियम आणि वस्तुस्थितीशी सांगड घालत पडताळणी करून घेणे गरजेचे होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत मुदतवाढ देण्यासंदर्भात प्राधान्याने प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी दिले.

नगरपरिषद कार्यालयात यासंदर्भात कागदपत्रे पाहाण्यासाठी आणि करसंकलनाबाबतच्या शंकाचे निरसन करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना तेथे कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने ते संताप व्यक्त करत असल्याचे समितीचे सदस्य भारत कारंडे यांनी सांगितले.

सरचिटणीस दिलीप राजगुरव म्हणाले, की कर मूल्यांकन आणि कर आकारणी नोटीसा अदा करण्याची पध्दत विधीव्रत रीतीने नियमानुसार न केल्याने नागरिकांत संतापाची भावना आहे. हरकती नोंदीची मुदतही अपुरी व नियमबाह्य आहे. नगरपरिषद ही स्वायत्तसंस्था असून त्याबाबत सभागृहात याबाबतचे निश्चित ठराव होणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्याने नागरिकांवर अन्यायकारकरित्या वाढीव व असंयुक्तिक कर लादला गेला आहे. त्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचे काम कृती समिती करणार आहे.

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी श्रेयवादासाठी केवळ मतांच्या राजकारणातून ह्या प्रश्नाचे भांडवल न करता नागरिकांना न्याय्य कर आकारणी करता यावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कार्याध्यक्ष अमीन खान यांनी केले आहे. जर तसे झाले नाही, तर समितीतर्फे न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

HB_POST_END_FTR-A2

HB_POST_END_FTR-A3