Jumbo Hospital Andolan : ‘जम्बो’कर्मचाऱ्यांचे पगार मिळेपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरुच
एमपीसी न्यूज : कोरोना काळात ज्यांचा ‘कोविड योद्धा’ म्हणून गौरव केला गेला त्याचे आर्थिक शोषण आता व्यवस्थेकडून होत आहे. पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानावरील जम्बो कोविड सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी आपले आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप केला आहे.
कोविड काळात जीवाचं रान करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळं थकीत पगार मिळावा या मागणीकरिता कंत्राटी परिचारिका आणि वॉर्डबॉय यांनी बुधवारी जम्बो रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरच गुरुवारी रात्री ‘रास्ता रोको’ करीत आंदोलन केले. दरम्यान आजही तोडगा न निघाल्याने आंदोलन सुरु आहे.
या आंदोलनात तब्बल 90 कर्मचारी सहभागी झाले होते. जम्बो रुग्णालय सुरु झाले तेव्हा ‘लाईफ लाईन’ या एजन्सीकडे काम देण्यात आले होते. परंतु, अल्पावधीतच या एजन्सीच्या कामाचा बोजवारा उडाला. अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. त्यांच्याकडून काम काढून घेतल्यानंतर ‘मेडब्रोस हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड’ या एजन्सीकडे काम देण्यात आले. या कंपनीने लाईफलाईनचे काही कर्मचारी तसेच भरतीद्वारे 300 च्या आसपास नर्सिंग स्टाफ भरला.
सहा महिन्यांच्या करारावर नियुक्त करण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना 35 हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात निम्माच पगार देण्यात आला. तर, नोव्हेंबरचे वेतन अद्याप मिळालेले नसल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. याशिवाय पालिकेने आमच्यासाठी दिलेला 12 हजारांचा बोनसही एजन्सीने लंपास केला. दर महिन्याला अवघे दहा ते पंधरा हजार रुपये हातामध्ये टेकवले जात आहेत.
आंदोलन करताना रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून नर्सेसचा एक गट रुग्णालयात काम करत आहे. मंगळवारपर्यंत केलेल्या कामाचे पूर्ण वेतन आम्हाला द्यावे, इथून पुढे काम करायचे की नाही, ते आम्ही ठरवू, असे आंदोलकांनी सांगितले. कराराचा कालावधी पूर्ण झाला नसतानाही पगार न देताच कर्मचारी कपात केली जात आहे. त्याविरोधात आंदोलन करत असून, महापालिका आणि राज्य सरकारने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी काही वॉर्डबॉयनी केली. दिवाळीतही रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी वेतनाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते.
आर्थिक टंचाई आणि कामाचा वाढता ताण यामुळे आंदोलनाचं हत्यार आंदोलक परिचारीका आणि वॉडबॉय यांनी उचललं आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्याकडून थकित रक्कम संबंधित कंत्राटदार कंपनीला दिले जाते. पुणे महापालिकेकडून केवळ व्यवस्थापन केले जात आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए आणि संबंधित ठेकेदारांचा विषय असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केले.
