Bhosari : मोशी कृषी उत्पन्न बाजार उपसमितीच्या लगत राहणा-या ‘त्या’ रहिवाशांना मिळाला न्याय
एमपीसी न्यूज – मोशी कृषी उत्पन्न उपबाजार समितीच्या लगत पण वेगळ्या भूखंडावर राहत असलेले नागरिक 40 वर्षांपासून जमीन नावावर करण्याची मागणी करत होते. पण योग्य पाठपुरावा होत नसल्यामुळे नागरिकांच्या नावावर जमिनी होत नव्हत्या. आमदार महेश लांडगे यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून तत्कालीन पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करून परिसरातील नागरिकांची घरे नियमित करून दिली. यामुळे आमदार महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून मोशी कृषी उत्पन्न बाजार उपसमितीच्या आसपासच्या परिसरात राहणा-या सुमारे 300 कुटुंबांना न्याय मिळाला, असे मत बोराटेवस्ती येथील स्थानिक रहिवासी मधु बोराटे यांनी व्यक्त केले.
मोशीतील 3 हेक्टर 83 आर जागा आंतरराष्ट्रीय कृषी प्रदर्शन केंद्रासाठी राखीव असलेल्या जागेच्या मोबदल्यात 3 हेक्टर 67 आर म्हणजेच 9 एकर जागा कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने साडेतीन कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क सरकारकडे जमा केले आहे. मुद्रांक शुल्क बाजार समितीने की प्राधिकरणाने भरायचे, याबाबत एकमत होत नसल्याने हस्तांतरण रखडले होते.
मोशी येथील स्थानिक भूमीपुत्रांच्या जागेवर कृषि उत्पन्न उपबाजार समितीचे आरक्षण होते. त्याठिकाणी इमारतीची व गाळ्यांची उभारणी करण्यात आली. मात्र, त्या आवारात भूमीपुत्रांची शेकडो घरे होती. संबंधित घरे प्रशासनाने अवैध ठरवली. तसेच, अतिक्रमण मिळकतधारकांनी स्वखर्चाने काढून टाकावे. याबाबत पुणे येथील प्रादेशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव यांनी नागरिकांना चारवेळा नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी याबाबत आमदार महेश लांडगे यांच्याकडे तक्रारीचे निवेदन दिले. स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा प्रश्न असल्याने आमदार लांडगे यांनी या प्रकरणात तत्काळ लक्ष घालून तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला.
स्थानिक नागरिक मधु बोराटे म्हणाले, या भागातील सुमारे 50 कुटुंबे गेली 40 वर्षे या जागेवर राहत होती. त्यांच्या जमिनीही याच ठिकाणी आहेत. मात्र, आता बाजार समिती कुटुंबियांना हटविण्याचा प्रयत्न करीत होती. वीज बील, नळपाणीपट्टी आणि महापालिका प्रशासनाचे सर्व कर संबंधित नागरिक नियमितपणे भरीत होते. त्यावेळी बाजार समितीचे कामसुरु झाले नव्हते. मोशी उपबाजार समितीच्या जागेवर मिळकतधारकांनी 1972 पासून बांधकाम केलेले आहे. या बांधकामधारकांनी नियमानुसार महापालिका प्रशासनाकडे घरपट्टी, नळपट्टी, वीज बील नियमित भरले आहे.
त्यामुळे संबंधित मिळकतधारकांची बांधकामे भोगवाटा नियमानुसार नियमित करावीत, यासाठी आम्ही आमदार महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला.आमदार लांडगे यांनी बाधित नागरिकांना घेऊन थेट मुंबई गाठली. विधानसभेत आणि संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा केली. आमदार लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. संबंधित घरे नियमित करण्यात आली आहेत. त्याबाबतच्या नोटीसा देखील नागरिकांना मिळाल्या आहेत, असेही मधु बोराटे म्हणाले.