Karnataka-Maharashtra Border Dispute – दोन राज्यांची लढाई, जाणून घ्या इतिहास, सद्यस्थिती

एमपीसी न्यूज : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात (Karnataka-Maharashtra Border Dispute) पुन्हा एकदा सीमावादाची ठिणगी पेटली आहे. बेळगावी आणि पुणे येथे अनुक्रमे दोन्ही राज्यांतील वाहनांवर हल्ले करून त्यांची मोडतोड करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचे रूपांतर हिंसाचारात झाले. या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात जोरदार राजकीय वाद सुरू असताना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना फोन करून नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील नेत्यांचे कर्नाटकातले दौरे रद्द झाले, तर या मुद्द्यावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील आक्रमक झाले. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया काय आहे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावाद? 

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. तेव्हापासून महाराष्ट्राने दावा केला आहे, की बेळगावी (तेव्हाचे बेळगाव), कारवार आणि 865 गावांचा समावेश हा महाराष्ट्रात आहे. तर, निपाणी महाराष्ट्रात विलीन व्हावे.

कर्नाटकने मात्र आपला प्रदेश सोडण्यास नकार दिला आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा विवादाचा उगम हा राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 द्वारे भाषिक रेषेवर राज्यांच्या पुनर्रचनेत आहे.

या वादाला (Karnataka-Maharashtra Border Dispute) अनुसरून केंद्र सरकारने दखल घेत 25 ऑक्टोबर 1966 रोजी महाराष्ट्राच्या आग्रहावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन आयोगाची स्थापना केली. बेळगावी वरील महाराष्ट्राचा दावा नाकारताना आयोगाने जट्ट, अक्कलकोट आणि सोलापूरसह 247 गावे/ठिकाणी कर्नाटकचा भाग बनवण्याची शिफारस केली. तसेच निपाणी, खानापूर आणि नंदागड यासह 264 गावे/स्थळे महाराष्ट्राचा भाग म्हणून घोषित केली.

मात्र, महाराष्ट्राने आयोगाचा हा अहवाल स्पष्टपणे फेटाळला. महाराष्ट्रातील एकापाठोपाठ आलेल्या सरकारने आपल्या समस्यांचे पुरेसे निराकरण केले नाही असे सांगितले, तर कर्नाटकाने आयोगाने आपल्या बाजूने निर्णय घेतल्याचे पाहिले.

त्यानंतर वाद सोडवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. परंतु ते निष्फळ ठरले. महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कर्नाटकातील मराठी भाषिक गावांवर हक्क सांगितला. जनभावनांचा गैरफायदा घेत कर्नाटकने बेळगावचे नाव बदलून बेळगावी केली आणि राज्याची दुसरी राजधानी केली. असा आरोप महाराष्ट्राने केला.

इतकेच नव्हे, तर पूर्वी बेळगाव हे तात्कालीन बॉम्बे म्हणजे मुंबई राज्यात होते. पण, कर्नाटक राज्याच्या निर्मितीवेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात बेळगावाला (आताचे बेळगावी) विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगावात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली 50 वर्षे बेळगावची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.

सीमा वाद पुन्हा का पेटला?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी सीमावादाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत बैठक बोलावली होती. शिंदे यांनी दोन ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांना कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही बाजूने सीमावादाचा समन्वय साधण्यासाठी आणि पाठपुरावा करण्यासाठी नियुक्त केले. त्याशिवाय कर्नाटकातील बेळगावी आणि इतर मराठी भाषिक भागातील स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शनसाठी पात्र असतील आणि त्यांना ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत मोफत वैद्यकीय सेवाही मिळेल, अशी घोषणा शिंदे यांनी केली.

एका दिवसानंतर, बंगळुरूमध्ये, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील सर्व कन्नड शाळांना अनुदान जाहीर केले. बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जट्ट तालुक्यातील 40 हून अधिक गावांवर हक्क सांगण्याचा विचार करत आहे. दुसऱ्या दिवशी बोम्मई म्हणाले, की कर्नाटक सरकार महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील सीमावर्ती गावांवर हक्क सांगेल. यामुळे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार ‘एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही’ असे प्रतिपादन करण्यास प्रवृत्त केले. याउलट, ‘महाराष्ट्र बेळगावी, निपाणी आणि कारवारसह 865 गावांवर पुन्हा हक्क सांगेल,’ असे फडणवीस यांनी निक्षून सांगितले.

महाराष्ट्राने मंत्री पाटील आणि देसाई यांना 6 डिसेंबर रोजी बेळगावी येथे विविध संस्था आणि लोकांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कर्नाटक सरकारने शिष्टमंडळ न पाठवण्याची विनंती केल्यानंतर प्रस्तावित भेट पुढे ढकलण्यात आली.

सीमावादाची सद्यस्थिती – Karnataka-Maharashtra Border Dispute

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोघांचाही असा विश्वास आहे, की हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे, जो राजकीय मार्गाने कधीच सुटणार नाही. त्यामुळे यासाठी कायदेशीर तोडगा काढावा लागेल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद 2004 पासून सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. दोन्ही राज्यांनी आपापल्या भूमिकेतून हलण्यास नकार दिला आहे. केंद्रातील एकापाठोपाठ आलेल्या सरकारांनीही या मुद्द्यावर सावधगिरी बाळगली आहे. 2010 मध्ये, केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते की काही क्षेत्रांचे तत्कालीन म्हैसूर (आताचे कर्नाटक) हस्तांतरण मनमानी किंवा चुकीचे नव्हते. राज्य पुनर्रचना विधेयक, 1956 आणि बॉम्बे पुनर्रचना विधेयक, 1960 यांचा विचार करताना संसद आणि केंद्र सरकार या दोघांनीही सर्व संबंधित घटकांचा विचार केला होता हेही त्यात अधोरेखित करण्यात आले होते.