Khed News : भीमाशंकर इको सेन्सेटिव्ह झोन रद्द करा : आमदार दिलीप मोहिते पाटील

एमपीसीन्यूज : आदिवासी हे पिढयानपिढ्या जंगलात वास्तव्य करीत आहे. त्यांच्यापासून जंगलाला धोका नाही उलट तेच जंगलाचे रक्षण करतात. त्यामुळे आदिवासींना अन्यायकारक ठरणाऱ्या इको सेन्सेटिव्ह झोनला माझा विरोध आहे. तसेच या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या बिरसा क्रांती दलाच्या मागणीला पाठिंबा असल्याची माहिती खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी दिली.

भीमाशंकर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करताना आदिवासी आणि अनुसचित क्षेत्रातील लोकांसाठी असलेल्या वनहक्क कायदा, पेसा कायदा व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे 5 ऑगस्ट 2020 रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आमदार मोहिते पाटील यांनीही इको सेन्सेटिव्ह झोनला विरोध दर्शविला आहे. शेकरू प्राण्यासाठी सरकरने हा झोन जाहीर केला आहे.

मात्र, शेकरूची कुणी शिकार करीत नाही, तसेच त्याला मानवाकडून कोणताही धोका नाही. मग आदिवासींना विस्थापित करणारा इको सेन्सेटिव्ह झोन हवाच कशाला, अस सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

केंद्र सरकारने भीमाशंकर इको सेन्सेटिव्ह झोन बाबत 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. या विरोधात बिरसा क्रांती दल या संघटनेने या विरोधात आवाज उठवला आहे. हा झोन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमदार मोहिते पाटील, तहसीलदार यांना निवेदने दिली आहेत.

यावेळी बिरसा क्रांती दलाचे तालुकाध्यक्ष रोहित सुपे, कार्याध्यक्ष हरिभाऊ तळपे, उपाध्यक्ष संतोष भांगे, सचिव शशिकांत आढारी, सरपंच सुधिर भोमाळे, ग्रामपंचायत सदस्य किरण तळपे,गणेश लांघी, पुंडलीक बुरड,पांडूरंग डवणे, दत्तू माळी, दुलाजी भोमाळे, मारूती बाबळे, दत्तात्रय ठोकळ, बाळू जोशी, ठकसेन ठोकळ, रामभाऊ बुरूड, अंकुश शिंदे, रमेश बुरूड, चिंधाबाई लोहकरे आदी उपस्थित होते.

इको सेन्सिटीव्ह झोनच्या तरतुदी या आदिवासींच्या पारंपरिक प्रथांना व सामूहिक हक्कांवर बाधा आणत असल्यामुळे 5 ऑगस्ट 2020 ची अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाने निवेदनात केली आहे.