Khed : खेड तालुका जुनी पेन्शन आंदोलन समन्वय कृती समितीचा आंदोलन तीव्र करण्याचा शासनाला इशारा

एमपीसी न्यूज :  खेड येथे खेड तालुका जुनी पेन्शन आंदोलन कृती समितीच्या वतीने आज शनिवारी बैठक आयोजित करण्यात  आली होती. (Khed) राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या आजच्या सलग पाचव्या दिवशी आंदोलनकर्त्यांनी सोमवार पासून हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शासनाला दिला आहे.

या निर्णयानुसार येत्या सोमवारपासून खेड तालुक्यातील शंभर टक्के शाळा कडकडीत बंद राहणार आहेत. तसेच शासनाच्या सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये देखील कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय कामकाज केले जाणार नाही.आज माध्यमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी देखील या संपाला संपूर्ण पाठिंबा देत सोमवार पासून या आंदोलनात ते देखील प्रत्यक्षरित्या सामील होणार आहेत. तसेच राजपत्रित अधिकारी दिनांक 28 मार्चपासून संप पुकारणार असून शासनाच्या चुकीच्या निर्णयापासून परावृत्त करण्यासाठी सर्व आंदोलकांनी शासनाच्या कोणत्याही कारवाई ची भीती न बाळगता या आंदोलनात सनदशीर मार्गाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.आपल्यावर होणा-या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा प्रत्येक नागरिकाला घटनात्मक अधिकार आहे.

आता मागण्या मान्य होईपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत माघार नाही, असा ठाम निर्धार सर्व संघटनांच्या समन्वय कृती समितीने आज पंचायत समिती खेड येथील आंदोलन स्थळी जाहीर केला आहे.(Khed) राज्य शासनाची निर्मितीच भारतीय संविधानानुसार झालेली आहे.आणि पेन्शन हा सरकारी उपकाराचा भाग नसून तो सेवकांचा एक मौल्यवान व मूलभूत अधिकार आहे.तो अधिकार राज्य शासनाला कोणताही अध्यादेश काढून सुद्धा रोखता येऊ शकत नाही.

संविधानातील अनुच्छेद 19 (1) च आणि 31(1)* नुसार सेवकांना देण्यात आलेला हा पेन्शनचा अधिकार सरकारला रोखण्याचा कोणताही अधिकार राज्यघटनेत सुद्धा नाही. प्रत्येक व्यक्तीची तुलना  एक- दुसऱ्याशी होऊच शकत नसते. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची किंवा सेवकांची तुलना दुसऱ्या अधिकारी वर्गांशी आणि अधिकाऱ्यांची तुलना मंत्री महोदय यांच्याशी होत नसते. प्रत्येकाची नियुक्ती आणि वेतनाची उंची ही त्यांच्या गुणवत्तेवर, कौशल्यावर आणि शिक्षणावर अवलंबून असते. शेतक-यांचे प्रश्न आणि कर्मचारी वर्गांची पेन्शन हे दोन्ही प्रश्न किंवा विषय पुर्णपणे वेगळे आहेत. शेतकऱ्यांना सवलती कर्ज माफी अनुदान नुकसान भरपाई मिळू नये, अशी कोणत्याही सेवकांची किंवा कर्मचाऱ्यांची भूमिका नाही, तेव्हा हे आंदोलन कर्मचारी विरूद्ध शेतकरी असे मुळीच मानू नये.

Chikhali News : चिखली येथे तरुणाची नैराश्यातून आत्महत्या

उलटपक्षी बहुतांशी कर्मचारी म्हणजेच सुमारे ऐंशी टक्के कर्मचारी हे शेतकऱ्यांचीच मुले किंवा मुली आहेत.यांच्या महिन्याच्या पगारातून कोट्यावधी रुपयांचा आयकर आणि सेवाकर सरकार वसूल करीतच असते. या शिवाय वेगवेगळ्या आपत्ती महापूर भूकंप अथवा कोरोनासारख्या समस्या व संकटकाळातही हेच शासकीय कर्मचारी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देखील करतात. (Khed) किंवा शासन त्यांच्या पगारातून आवश्यक ती रक्कम कापून देखील घेऊन वेळोवेळी समाजातील गरजू घटकांसाठी उपयोगात आणत असते.त्यातूनच अनेक समाज उपयोगी कामे देखील होतच असतात. हीच खरी व वास्तव वस्तुस्थिती आहे.

शेतकरी बांधवांना शासनाकडून अनुदान,नुकसान भरपाई, शेतमालाला योग्य भाव किंवा हमीभाव व सर्व काही मिळालेच पाहिजे, मात्र यांच्या विरोधात हे कर्मचारी कधीच नव्हते व नाहीत.कारण बहुतांश ही सर्व शेतकरी ही व कष्टकरी आईबापांचीच मुले आहेत व ही बाब सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्या मिळोत आणि शासकीय कर्मचारी यांनाही त्यांची जुनी पेन्शन योजना मिळायला हवी…ही तर शासनाचीच जबाबदारी आहे.

याबाबत समाजमाध्यमांमधून प्रसारित झालेला चुकीच्या पोस्ट व माहितीचे खंडन करीत खेड तालुक्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांची एकत्रितपणे स्थापन करण्यात (Khed) आलेल्या कृती समितीने आता हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा शासनाला इशारा दिला आहे.याबाबत ची माहिती खेड तालुका जुनी पेन्शन आंदोलन कृती समितीने दिली.