Pune News : पाणी समस्येबाबत राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी

एमपीसी न्यूज : पुणे जिल्ह्यातील पाणी समस्येवर राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र (Pune News) 3 जानेवारी 2023 पर्यंत दाखल करण्याची  शेवटची संधी दिली आहे. अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय अधिकवक्ता सत्या मुळे यांनी दिली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील रहिवाश्यांना भेडसवणाऱ्या पाणी समस्येची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य सरकार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना 13 डिसेंबर 2022 रोजी पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत जनहित याचिका  29 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

Pune News : पुणे स्थानकातून सुटणार्‍या ट्रेन साठी तासभर आधीच पोहचा; रेल्वे प्रशासनाचं आवाहन

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना 13 डिसेंबर 2022 रोजी पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पाण्याच्या समस्येची तीव्रता आणि निकड लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2022 च्या अजेंड्यावर अत्यंत प्राधान्याने जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी ठेवली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य (प्रभारी) न्यायाधीश गंगापूरवाला आणि न्यायाधीश चपलंगावकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर 15 डिसेंबर 2022 सुनावणी झाली. राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि पुणे जिल्हा परिषद यांनी 13 डिसेंबर पर्यंत त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरले आहेत. याचे खंडपीठाने गंभीर्याने दखल घेत दांडात्मक शिक्षेचा इशारा दिला आहे. त्यांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र 3 जानेवारी 2023 पर्यंत दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली आहे.

याचिकाकर्ता

वाघोली गृहनिर्माण संस्था, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पीसीएमसी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशन, कनीज सुखरानी नगर रोड सिटीजन फोरम, हिंजवडी कर्मचारी आणि निवासी ट्रस्ट, , प्रिय सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, बावधन नागरिक मंच आणि औंध विकास मंडळ या संस्थांनी एकत्र येऊन ही याचिका दाखल केलेली आहे.

प्रतिवादी

या जनहित याचिका मध्ये जलसंपदा विभाग, भारत सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमक प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व जिल्हा परिषद यांना प्रतिवादी बनवले आहे.