HB_TOPHP_A_

Lonavala : उद्यान आरक्षण भूसंपादनाचा विषय पंधरा विरुध्द आठ मतांनी मंजूर

76

एमपीसी न्यूज- लोणावळा धरणाच्या लगत सिटी सर्व्हे नं. 39 मधील 6 हजार 800 चौरस मीटर ही उद्यानासाठी आरक्षित असलेली जागा भूसंपादन करण्याचा ठराव लोणावळा नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सोमवारी पंधरा विरुध्द आठ मतांनी मंजूर करण्यात आला. एक महिला नगरसेविका या मतदान प्रक्रियेत सहभाग न घेता तटस्थ राहिल्या.

HB_POST_INPOST_R_A

22 सप्टेंबर 2017 रोजी ह‍ाच ठर‍ाव अकरा विरुध्द नऊ मतांनी फेटाळण्यात आला होता. त्यावेळी पाच जण तटस्थ राहिले होते. फेटाळलेला ठराव हा जनहिताच्या विरोधात असल्याने त्या ठरावाला कलम 308 प्रमाणे स्थगिती मिळावी अशी मागणी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी व नगरसेवक राजु बच्चे यांनी जिल्हाधिकार्‍य‍ांकडे केली होती. दोन्ही पक्षकारांची बाजू समजून घेतल्यानंतर 22 नोव्हेंबर 2018 रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी फेटाळलेल्या ठरावाला स्थगिती दिली होती.

या निर्णयानंतर सोमवार (दि.14) रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सदरचा ठराव पुन्हा मांडण्यात आला. यावेळी दोन्ही बाजुकडून चर्चा झाल्यानंतर सदर ठरावावर मतदान घेण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव, उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी, देविदास कडू, गौरी मावकर, जयश्री आहेर, बिंद्रा गणात्रा, रचना सिनकर, मंदा सोनवणे (भाजपा), आरोही तळेगावकर, पूजा गायकवाड, सुवर्णा अकोलकर, सुधीर शिर्के, संजय घोणे, संध्या खंडेलवाल (काँग्रेस), राजु बच्चे (अपक्ष) ह्या पंधरा जणांनी या ठरावाच्या बाजुने मतदान केले तर शादान चौधरी, सुनील इंगूळकर, सिंधु परदेशी, कल्पना आखाडे (शिवसेना), भरत हारपुडे (भाजपा), दिलीप दामोदरे (रिपाई), अंजना कडू व सेजल परमार (अपक्ष) ह्या आठ जणांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भाजपाच्या नगरसेविका अपर्णा बुटाला या तटस्थ राहिल्या.

लोणावळा शहराची पहिली सुधारित विकास योजना 1978 साली मंजूर करताना टाटा धरणालगतची मोकळी जागा स.क्र.39 सि.स.क्र. 266 मधील 6800 चौरस मिटर ही जागा उद्यानाकरिता आरक्षित करण्यात आली होती. 1991 साली सदर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. सदरची भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर 2004 साली करण्यात आलेल्या ठरावानुसार सदर जागेच्या नुकसान भरपाईची दोन तृतांश रक्कम 43 लाख 2007 साली भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्यात आली होती.

मात्र दरम्यानच्या काळात सदर जागेची उर्वरित रक्कम भरणा न केल्याने सालाबादप्रमाणे या जागेचे बाजारमूल्य वाढत जाऊन ते 6 कोटी 68 लाख 19 हजार 452 एवढे झाले. यापैकी भरणा केलेली 43 लाख रुपये वगळता शिल्लक नुकसान भरपाईची रक्कम 6 कोटी 25 लाख 12 हजार 985 भरणा करण्याबाबत भूसंपादन अधिकारी यांनी नगरपरिषदेला कळविले होते. जागा मालकांनी देखील सदरचे आरक्षण घेऊन नुकसानभरपाई द्यावी अन्यथा आरक्षण वगळावे असे पत्र नगरपरिषदेला दिल्याने आरक्षित जागेची शिल्लक रक्कम भरुन सदरची जागा भूसंपादित करण्याचा ठराव लोणावळा नगरपरिषदेच्या 22 सप्टेंबर 2017 च्या सभेत घेण्यात आला होता.

मात्र सदरच्या जागेतून विजेच्या उच्चदाब वाहिन्यात जातात, आरक्षित जागेचा काही भाग हा पूररेषेत तर काही रस्तारुंदीकरणात जात असल्याने सदरचे आरक्षण विकसित करणे संयुक्तीत नसल्याने सभागृहात शिवसेना (6), काॅग्रेस(3), आरपीआय (1) व अपक्ष (1) यांनी हा ठराव अकरा विरुध्द नऊ भाजपा (4), काॅग्रेस (3), अपक्ष (2) मतांनी नामंजूर केला होता. तर भाजपा (4), अपक्ष (1) हे तटस्थ राहिले होते.

सदर ठराव फेटाळण्याची कृती ही लोकहिताच्या विरुध्द असून मंजूर विकास योजनेमधील आरक्षित जागा सोडण्याच्या दृष्टिने झालेली असून या ठरावामुळे जागा मालकाला मदत होणार असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, सदर जागा भूसंपादनाची प्रक्रिया फार पूर्वीपासून सुरु झाली असून जागेची रक्कम न भरल्याने भविष्यात जागेचे बाजारमूल्य वाढल्यास नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे तसेच सदर आरक्षण विकसित झाल्यास शहरातील नागरिक व पर्यटकांना चांगली सुविधा मिळेल व नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याने बहुमताने फेटाळलेल्या ठरावाला स्थगिती मिळावी ही मागणी पुजारी व बच्चे यांनी केली होती. त्यांचा हा युक्तीवाद मान्य करत जिल्हाधिकारी पुणे यांनी सदरच्या ठरावाला 22 नोव्हेंबर रोजी स्थगिती दिली होती. सदरचा ठराव नव्याने सभागृहात मांडत तो बहुमताने मंजूर करण्यात आल्याने बगीचा आरक्षण भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी यांनी सांगितले.

ठरावाच्या विरोधात दाद मागणार

बगीचा आरक्षणाचा ठराव सत्ताधारी गटाने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला असला तरी सदर जागा घेणे ही नागरिकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी असल्याने या मंजूर ठराव‍ाच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कलम 308 प्रमाणे पुन्हा दाद मागणार आहे तसेच आयुक्तांकडे अपिल करणार असल्याचे शिवसेनेच्या गटनेत्या शादान चौधरी व सुनील इंगूळकर यांनी सांगितले.

पाच सदस्यांचा यु टर्न तर दोन सदस्य गैरहजर

22 सप्टेंबर 2017 रोजी बगीचा आरक्षणाचे भूसंपादन करण्याच्या ठरावाला विरोध करत ठरावाच्या विरोधात मतदान करणारे काॅग्रेसचे तीन नगरसेवक सुधीर शिर्के, संजय घोणे व सुवर्णा अकोलकर, तटस्थ राहिलेल्या भाजपाच्या नगरसेविका गौरी मावकर व जयश्री आहेर यांनी आज मात्र ठरावाच्या बाजुने मतदान केले तर शिवसेनेचे नगरसेवक शिवदास पिल्ले व माणिक मराठे यांनी सभेला दांडी मारल्याने या यु टर्नचे व गैरहजर राहण्यामागचे गौडबंगाल काय याबाबत चर्चेला उधाण आले होते. यावर बोलताना काँग्रेसने जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या निकालाचा मान ठेवून ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याचे म्हटले आहे.

HB_POST_END_FTR-A4
HB_POST_END_FTR-A1

%d bloggers like this: