Maharashtra budget 2023 : शहरातील सत्ताधा-यांकडून कौतुक तर विरोधकांकडून टीकास्त्र
एमपीसी न्यूज – राज्यातील एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकारने आज आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (Maharashtra budget 2023) विधानसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण केले. अर्थसंकल्पात अनेक योजनांचा सामावेश करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाचे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी स्वागत केले. तर, विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले.
भाजपचे आमदार महेश लांडगे म्हणाले, महाराष्ट्राला बलशाली बनवणारा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. राज्यातील शेतकऱ्यांचा सन्मान, प्रोत्साहन देण्यासोबतच महिला प्रवाशांसाठी विशेष योजनांची घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकारने केली. सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा आहे. तसेच, पिंपरी ते निगडी मेट्रो विस्ताराची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
यासह बालेवाडी येथे स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर उभारणीची घोषणा करुन शहराच्या क्रीडा क्षेत्रालाही चालना देण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात केलेला आहे. (Maharashtra budget 2023) पर्यटन विकास, पायाभूत सोयी-सुविधा, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्राला प्रोत्साहन, विद्यार्थ्यांसाठी विविध महत्त्वाकांखी योजना आणि विशेष म्हणजे महामानवांच्या स्मारकांसाठी निधीची तरतूद करणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल तमाम पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने मी शिंदे-फडणवीस सरकारचे आभार व्यक्त करतो.
Moshi News : हप्त्यासाठी अंडा-बुर्जी चालकाला मारहाण
आम आदमी पार्टीचे कार्याध्यक्ष चेतन बेंद्रे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याचा आज सादर झालेला अर्थसंकल्प म्हणजे मोठ-मोठ्या घोषणांचा अवकाळी पाऊस आहे. अवकाळी पाऊसाचा फायदा कमी आणि तोटाच अधिक असतो. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि घोषणा मध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी कुठल्या प्रकारची तरतूद या अर्थसंकल्प मध्ये नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये 2017 नंतर प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत अजून एकाही लाभार्थ्याला घराचा ताबा भेटला नाही. परंतु, महाराष्ट्रासाठी आज आणखी 4 नवीन लाख घरांची घोषणा केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या संकल्पनेतून दिल्ली आणि पंजाब मध्ये सुरु केलेले मोहल्ला क्लिनिकच्या धर्तीवर आपला दवाखाना राज्यात सुरु करण्याची आणि महिलांना बस प्रवासा मध्ये 50 % सूट देण्याची घोषणा केली आहे. दिल्ली मॉडेलची कॉपी करण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.
स्वराज अभियानाचे राज्याचे अध्यक्ष मानव कांबळे म्हणाले, हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ घोषणांचा पाऊस आहे असेच प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. (Maharashtra budget 2023) अनेक नव्या स्मारकांची घोषणा करण्यात आली. परंतु अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासंदर्भात मात्र कुठलाही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे व गारपिटीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
त्याबाबतीत भरीव अंदाजीत तरतूद जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु, त्या बाबतीत अर्थमंत्र्यांनी निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या वतीने प्रति वर्ष सहा हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी, ती पुरेशी नाही. त्याऐवजी शेतमालाला हमीभाव व खर्चावर आधारित शेतीतील उत्पादनाला खात्रीशीर दर देण्याची घोषणा करणे आवश्यक होते.
प्राथमिक व माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मध्ये केलेली वाढ ही चांगली बाब आहे. त्याचबरोबर शिक्षक सेवकांच्या मानधनांमध्ये केलेली वाढ ही भरीव नसली, तरीही दिलासा देणारी आहे. तरुणांच्या रोजगार निर्मितीसाठी विशेष योजना सादर करणे गरजेचे होते. त्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक होते. त्याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. महाराष्ट्रातील उद्योग स्थलांतरित होत असताना त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करणाऱ्या योजना सादर करणे आवश्यक होते.
वेगवेगळ्या घोषणांच्याद्वारे समाजातील सर्व घटकांना भावनिक दृष्ट्या खुश करण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकात अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी, त्या घोषणांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होणार, याबद्दल कुठलाही ठोस आर्थिक कार्यक्रम सादर करण्यात अर्थमंत्री अयशस्वी झालेले आहेत. (Maharashtra budget 2023) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व विधानसभेच्या निवडणुका समोर ठेवून, नवनव्या घोषणा करून सामान्य लोकांना भुलवणे एवढाच उद्देश या अर्थसंकल्पात दिसून येतो.
