Pimpri : नदी संवर्धनासाठी नदी संरक्षण समितीची स्थापना करून ठोस उपाययोजना राबवा – खासदार बारणे  

एमपीसी न्यूज –  देशातील नद्यांचे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवावी अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी खाजगी विधेयकाद्वारे लोकसभेत केली. 

खासदार बारणे यांनी सादर केलेल्या खाजगी विधेयकात म्हटले आहे की, शहरातील सांडपाणी, रासायनिक द्रव्ये, कारखान्यातील सांडपाणी, पूजेचे निर्माल्य व इतर टाकाऊ वस्तू नदीमध्ये टाकल्याने नदीचे पाणी दुषित होते व याचा दुष्परिणाम नदी परिसरामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो. त्यामुळे नदीचे होणारे प्रदूषण रोखणे व नदीचे संवर्धन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्या देशातील नद्या या देशाची जीवनरेखा म्हणून ओळखल्या जातात त्याचबरोबर देशाची संस्कृती आणि सभ्यतेचा दर्पण म्हणून नद्यांकडे पाहिले जाते.

भारतीय संस्कृती, समाज, राज्यकर्ते आणि संतांनी या नद्यांना आईचे उपमा दिली आहे आणि आईसारखीच योग्य वागणूक दिली आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत वाढते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तसेच लोकसंख्या वाढल्यामुळे मोठ्या नद्यांमध्ये शहरातील सांडपाणी सोडले जाते. त्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात वाढ झाली आहे. सिंचन, वीजनिर्मिती, पिण्याचे पाणी आणि इतर कारणांसाठी नदीच्या पाण्याचा वापर अमर्याद वाढला आहे. त्यामुळे आज भारतातील अनेक नद्या जैविक दृष्ट्या कोरड्या पडल्या असून जवळपास दीडशे नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. याचा परिणाम पर्यावरणासह नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.

एका जागतिक स्रोतांच्या अहवालानुसार, भारतातील ७० टक्के नागरिक प्रदुषणयुक्त पाणी पितात त्यामुळे कॉलरा, कावीळ, टॉयफाइड इत्यादींसारखे रोग अशा दूषित पाण्यामुळे होतात. १८८०-९० च्या दशकातील कायद्यामुळे कारखान्यांकडून दररोज हजारो लिटर गॅस दूषित पाणी नदीमध्ये सोडण्यात येते तसेच  रासायनिक द्रव्यांमुळे, होम-हवन यासारख्या पूजेचे निर्माल्य नदीमध्ये टाकल्याने नदीचे पाणी अधिकच खराब होत आहे.  तसेच हिमालयमधील अनेक नद्या वाढत्या पर्यटकांकडून दूषित होत आहेत.

गंगा नदी स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी न्यायमूर्ती सुरत कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील दिनांक १३ जुलै २०१७ रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने हरिद्वार आणि उन्नव यांच्या दरम्यान गंगा नदीच्या दोन्ही बाजूंचे  क्षेत्र हे नॉन-कंस्ट्रक्शन व डम्पिंगची सक्त मनाई असलेले क्षेत्र म्हणून घोषित केले असून नदीच्या पाचशे मीटर क्षेत्राच्या परिसरात नदी प्रदूषित करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर पन्नास हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्देश दिला असल्याने या परिसरातील नदी प्रदूषणाला काही प्रमाणात आळा बसलेला आहे.

अंदाजे २५२७ किलोमीटर लांबीच्या गंगा नदीचा भाग हिमालयापासून बंगालच्या खाडीपर्यंत जवळपास ४८० कोटी लिटर सांडपाण्यापैकी केवळ एक चतुर्थांश पाण्यावर जलशुद्धीकरण प्रक्रिया केली जात आहे. कानपूरसारख्या औद्योगिक शहरामध्ये पुलाच्या खालून वाहणाऱ्या गंगा नदीचा रंग गडद राखाडी झाला आहे, जेथे औद्योगिक टाकाऊ वस्तू आणि सांडपाणी नदीत सोडण्यात येते त्याठिकाणच्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर सतत प्रदूषित फेस तयार होऊन वाहू लागतो.

त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी व नदीचे संवर्धन करण्यासाठी नदी संरक्षण समिती स्थापन करून याबाबत  ठोस उपाययोजना राबवावी अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी खाजगी विधेयकाद्वारे लोकसभेत केली असे बारणे यांनी  प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सांगितले आहे