Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
एमपीसी न्यूज : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकार आता (Maratha Reservation) ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर आलं आहे. मराठा आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. या बैठकीला मंत्री उदय सांमत, शंभूराज देसाईंसह आरक्षणाच्या प्रक्रियेतील वकीलही उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईची पुढील दिशा ठरली. आता याबाबत न्यायालयात तातडीने क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली जाणार असल्याची माहिती शंभूराज देसाईंनी दिली आहे.
शंभुराजे देसाई म्हणाले, ”मराठा आरक्षणासंदर्भातील आजची बैठक संपली आहे. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली त्याबाबत चर्चा झाली. आता वरिष्ठ विधिज्ञांच्या सल्ल्यानी सुप्रीम कोर्टात तातडीने क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल (Maratha Reservation) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असं ते म्हणाले.त्याचप्रमाणे एक नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचा विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यात येईल असंही ते म्हणाले.
Pune : ओला, उबेर, रॅपिडोला पुण्यात नो एन्ट्री
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी (Maratha Reservation) बोलावलेल्या बैठकीत तातडीने क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
