Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची घोषणा ; गोलमेज परिषदेत 15 ठराव

एमपीसी न्यूज – मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. मराठा नेत्यांनी त्यासाठी 10 ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. कोल्हापुरात पार पडलेल्या मराठा समाज गोलमेज परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. मागण्या मान्य झाल्यास महाराष्ट्र बंद मागे घेऊ, पण समाधानी प्रतिसाद मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातील मराठा समाज 10 ऑक्टोबरला रस्त्यावर येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी ही माहिती दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजासाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पण की कधी आणि कशी दिली जाईल याचा खुलासा होणं आवश्यक आहे. सरकार फक्त घोषणा करत असून त्यांच्याकडे बजेट नाही, अधिवेशनात तरतूद नाही, असं यावेळी ते म्हणाले.

मराठा समाज गोलमेज परिषदेत एकूण 15 ठराव करण्यात आले. 9 ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्यास बंद मागे घेऊ; अन्यथा पुढील काळात राज्यभर आंदोलन सुरु राहील असंही सांगण्यात आलं. सरकारने ठरावांची अमलबजावणी केली नाही तर 10 तारखेनंतर थोबाड फोडो आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

गोलमेज परिषदेतील 15 ठराव

मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच

मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा

केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा

महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी

सारथी संस्थेसाठी 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी

राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी

मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी

मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी

स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे

कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी

राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी

राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी