_MPC_DIR_MPU_III

Mumbai : मराठा आरक्षण : प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे अयोग्य : हायकोर्ट

याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होणार

 एमपीसी न्यूज – मराठा आरक्षणावर आता पर्यत दोन लाखांपेक्षा जास्त निवेदनं आणि सूचना आल्या असून त्यावर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून या याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यत मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही, अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.

_MPC_DIR_MPU_IV

राज्यात ज्याप्रकारे आंदोलनं आणि आत्महत्या होत आहेत याची आम्हाला चिंता आहे. त्यामुळे परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून वेगाने काम करा,” अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोगाला केली आहे.

_MPC_DIR_MPU_II

अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करायचा असून त्यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून 3 ऑगस्टला एक पानी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमध्ये मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांवर भर देण्यात आला आहे. आरक्षणबाबत मागासवर्ग आयोग तज्ज्ञांसोबत चर्चा करेल. त्यावेळी पाच संस्थांचा अहवालही सादर केला जाईल, असंही रवी कदम यांनी सांगितलं.

आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सध्या राज्यभरात वातावरण तापलं असून अनेक ठिकाणी तीव्र आंदोलन सुरु आहेत. राज्यात आठ तरुणांनी आत्महत्या केल्याचं याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. त्यामुळे ही सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली होती.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ, वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

_MPC_DIR_MPU_I

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.