Pimpri : मराठवाडा आणि मॅड मॅक्स फ्यूरी रोड
(श्रेयस चोंगुले)
एमपीसी न्यूज – मॅड मॅक्स फ्यूरी रोड हा हॉलिवूडमधील फँटसी प्रकारात येणारा एक चित्रपट आहे. ज्यामध्ये पृथ्वीचा सर्वनाश झाल्यानंतर पाण्यासाठी होणारे लोकांचे हाल, पाण्यावर ज्यांची मक्तेदारी आहे त्यांची राजवट आणि पाण्यासाठी तडफडणारे, गुलामीत जगणारे जीव अशा प्रकारचं एक भेदक कल्पनाविश्व उभं केलेलं आहे.
मराठवाड्यात दीड-एक महिना घालवल्यानंतर, संपूर्ण मराठवाडा फिरल्यानंतर मला मॅड मॅक्स मधलं विश्व्‌ आणि मराठवाड्यातील अस्तित्व यात फार काही फरक वाटला नाही. ज्यांनी हा सिनेमा पहिला नाही. त्यांच्यासाठी आणि ज्यांनी पहिला आहे त्यांना ठळकपणे अधोरेखित करण्यासाठी मी काही निरीक्षण सांगतो.
मॅड मॅक्समध्ये जसं यत्र तत्र सर्वत्र वाळवंटच वाळवंट आहे, पाण्याचे जवळ-जवळ सगळेच स्रोत नष्ट झालेत, नजर जाईल तिथवर कुठेच हिरवंगार झाड दिसत नाही. माणूस आणि सरडा सोडून इतर कोणत्याही प्रजातीचा वावर नाही. खायला अन्न नाही की प्यायला पाणी नाही आणि बरगड्या कोणत्याही क्षणाला शरीर फाडून बाहेर येतील अशी बिकट अवस्था चित्रित करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यात काही वेगळं चित्र नाही, इथेही प्रमुख शहर आणि तालुक्याचं ठिकाणापासून आपण १५-२० कि.मी. पुढे गेलो की वाळवंटसदृश्य परिस्थिती समोर येते. कित्येक वर्षांपासून पाण्याला आसुसलेली जमीन दिसते, चारही बाजूंनी दूरपर्यंत पसरलेला भोंगळा माळरान दिसतो आणि या माळरानावर सुकलेली नुसतीच उभी असेलेली बाभळीची खोडं दिसतात. जमिनीवर दुष्काळाने केलेले वार – पडलेल्या भेगा आ वासून समोर येतात. पाण्याचे सर्वच नैसर्गिक स्रोत अक्षरशः कोरडे पडले आहेत. नदी-तलाव-ओढे-कालवे-विहिरी आभाळाला आपला तळ दाखवत निपचित व्हेंटिलेटरवर पडून आहेत. कारखाने, उद्योग धंदे देशोधडीला लागलेत. बैल- रेडे, गुरु-ढोर अशी धष्ट-पुष्ट असणारी जनावरं अशक्त झालीयेत, त्यांच्या चेहऱ्यावरचं तेज निघून गेलंय. आणि दुरूनच पाहिल्यावर सांगाडे चालत जाताना दिसतात. घरातील सर्वच कुटुंब हंडाभर पाण्यासाठी मर मर कष्ट करतायत. शेतकऱ्याला उत्पन्न नाही, काही आलंच तर त्याला भाव नाही, तरुणांना हाताशी काम नाही, घरात पैसे नाहीत, बघायला कोणी वाली नाही मग अशा परिस्थिती करायचं काय? जनावरांना चारा छावणी आणि घर-गाव मागे ओसाड सोडून स्थलांतर.
मॅड मॅक्स मध्ये जसं उर्वरित पाण्याचा ताबा मिळवलेला लॉर्ड ठराविक दिवसांनी व्याकुळ जनतेला घोटभर पाणी पिता येईल एवढं पाणी उपलब्ध करून देत असतो तसंच काहीस इकडे आहे. उदाहरण द्यायचं झालं तर उस्मानाबाद मधील कोळेवाडी या गावाचं बघता येईल, जिथे गावात दर १२-१५ दिवसांनी टँकर येतो. हे गाव गेल्या दशकापासून टॅंकर ग्रस्त गाव आहे. गावातील जनता टॅंकरची चातकासारखी वाट बघत असते.
टॅंकर आला की त्याच्या मागे सगळे आपल्या आजूबाजूच्या वयोवृद्ध-चिमुकले पोरं सगळी नाती-गोती यांना बाजूला सारून धावत पळत टॅंकर गाठतात. एका टॅंकरला ५ नळ असतात आणि एका एका नळाला ५-६ घर नेमून दिलेली आहेत. त्या-त्या घरांनी त्याच नळाला पाणी भरायचं आणि ते देखील घरात माणसं किती आहेत. त्यानुसार ठरवून दिलेल्या संख्येएवढेच हंडे भरून घ्यायचे आणि पुढचे १२-१५ दिवस त्यावर भगवायचं. या मिळालेल्या पाण्यावर घरातल्या माणसांचंच भागत नाही तिथे जनावरांनी काय करायचं?
शहरात पाणी कपात सुरु झाली आणि दिवसाला दोन वेळेस येणारं पाणी एका वेळेस येऊ लागलं की पंचाईत होते. कोळेवाडी सारखी शेकडो गावांची अशीच अवस्था आहे. मैलोन मैल लहान थोर सर्वच हांडे, डब्बे, ड्रम, बादल्या पाणी भरून ठेवता येईल असं सर्वच घेऊन भटकताना दिसतात, आणि हे झालं वापरण्याच्या पाण्याबद्दल, प्यायच्या पाण्याची एक वेगळीच भानगड आहे. इकडे एक नवीन गोष्ट निदर्शनास आली ती म्हणजे “जार”. जे काही पाणी वाट्याला येतं किवा उपलब्ध होतं ते पिण्याच्या लायकीचंच नाही त्यामुळे प्यायचं पाणी हवं असेल तर एकमेव पर्याय म्हणजे विकतच पाणी. “जार”च पाणी. एक जार 3० रुपयांना मिळतो ज्यात १५ लिटर पाणी येतं. समजा घरात ५ माणसं असतील तर दिवसाला २ जारची गरज पडते. म्हणजे महिन्याला ६० ते ७० जार म्हणजेच एका सामान्य कुटुंबाला, दुष्काळग्रस्त कुटुंबाला महिन्याला सादहरणपणे १८०० ते २१०० रुपये प्यायच्या पाण्यासाठी खर्च करावे लागतात. जारचं पाणी विकणारे प्रत्येक तालुक्‍यात, तालुक्‍यापासून लांब गावं असतील तर ७-८ गावांमध्ये एक असं बऱ्याच ठिकाणी प्यायचं पाणी विकणारे सापडतील. ज्या गावांपर्यंत पाणी विकणारे हे लॉईडईस अजून पोहचले नाही. किंवा ज्यांची पाणी विकत घ्यायची परिस्थिती नाही. त्यांचं जिणं तर अजूनच हलाकीचं आहे. जारवाले आणि टॅंकरवाले यांची मक्तेदारी आणि वाळू ठेक्यांसारखी तयार झालेली ही एक लॉबी हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.
दुष्काळ आणि चारा छावण्यांचं राजकारण हा काही नवीन विषय नाही पण जेंव्हा तुम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी परिस्थिती बघता तेव्हा राग, चीड, असह्य या भावना आणि मन हळवं झाल्याशिवाय राहत नाही. शेतकऱ्याचा- संपूर्ण कुटुंबाचा जीव हा त्यांच्या जनावरात गुंतलेला असतो. जेंव्हा ते मुक जनावर पाण्यावाचून हंबरडा फोडत-रडतं तेंव्हा लहानच मोठं केलेल्या जीव लावलेल्या त्या माऊलीच्या त्या शेतकऱ्याच्या काळजाला किती वेदना होतात. नाईलाजानं सुकलेला चारा तोही पोटभर नाही, जनावर जिवंत राहील, अशक्त का होईना पण जिवंत राहील एवढाच चारा शोधून शोधून उपलब्ध करून दयायचा. मेंढरांना भक्‍कड माळरानांवर जिथे दगडांशिवाय काहीच नाही तिथे उगाच चरायला घेऊन जायचं, उरलं-सुरलेलं काही तोंडी लागेल या आशेनं. या परिस्तिथीत चारा छावण्या हे शेतकऱ्यांसाठी जणू स्वर्गच. पण इथलं राजकारण आणि खरी परिस्थिती पाहिली की काय बोलावं हेच सूचत नाही.
बीड जिल्ह्यातील एक उदाहरण मांडतो, ९ मे रोजी प्रशासनाकडून अचानक चारा छावण्याची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये बीड तालुक्यातील कोल्हारवाडी येथील चारा छावणीवर ७४४ जनावरे जास्त दाखवण्यात आल्याचे उघड झाल्यामुळे छावणी रद्द करण्याची कारवाई झाली होती. दोन तलाठी निलंबित करण्यात आले होते.
कारवाईच्या भीतीने १० मे रोजी दिलेल्या अहवालामध्ये जिल्ह्यातील चारा छावण्यावरील जनावरांची संख्या १७ हजार ९१ एवढी घटली होती. म्हणजे कारवाई करण्यापूर्वी ही जनावरे अधिक दाखवून मलिदा खाण्याचा प्रयत्न काही छावणी चालकांकडून करण्यात येत होता. हे झालं एक उदाहरण, असे अनेक प्रसंग आहेत. जिथे शासन आणि प्रशासन यांची उदासीनता आणि त्यांचा ठिसाळ कारभार निदर्शनास येतो. शासन किती बेपर्वा आहे.याचं अजून एक उदाहरण म्हणजे निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळून निघत असताना आणि पावसाळा अवघ्या १५ दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना राज्याला स्वतंत्र कृषिमंत्री आणि कृषिसचिव नसावा, ही अवस्था लांच्छनास्पद आहे. अशावेळी, दुग्धविकास, जलसंधारण, कृषी, रोजगार हमी, सहकार, ग्रामविकास आणि महसूल अशा सर्व खात्यांनी हातात हात घालून ग्रामीण महाराष्ट्राला आधार देण्याची गरज आहे. राज्याचे कृषिमंत्री व ज्येष्ठ भाजपनेते पांडुरंग फुंडकर यांचे निधन होऊन आता एक वर्षे झाले.
त्यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काही काळ कृषी खाते स्वत:कडे ठेवले. नंतर त्यांनी या खात्याची धुरा त्यांच्या विश्वासातले आणि गिरीश महाजन यांच्याप्रमाणेच अग्निशमन दलाची भूमिका बजावणारे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हाती सोपवली. मुख्यमंत्र्यांनी पाटील यांच्याकडे कृषी खाते तात्पुरते सोपविल्यानंतर इतक्या महिन्यात स्वतंत्र मंत्री नेमण्यास सवड सापडू नये, हे आश्चर्यकारक आणि खेदजनक आहे. यातच भर म्हणून कृषिसचिवांना निवृत्त होऊनही नऊ महिने उलटले. तेथेही आजतागायत नवीन नेमणूक नाही. तो कारभारही जलसंधारण सचिव हाकत आहेत. महाराष्ट्राची निवडणूक होण्यास अजून काही महिने अवकाश आहे. तोवर बियाणे वाटप, कर्जवाटप तसेच पेरण्या व पावसाकडे लक्ष ठेवून वेगाने निर्णय घेण्याची गरज पडणार आहे, असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र कषिमंत्री व कृषिसचिव नेमण्यातचालढकल का करावी? या अशा परिस्थितीत शेतकरी कशीबशी जनावरे जगवत आहेत किंवा भ्रष्टाचाराने लदबदलेल्या छावण्यांमध्ये जड मनाने नेऊन बांधत आहेत.
बीड जिल्ह्यातीलच आजून एक हृदय पिळवटून टाकणारी अवस्था ही ऊस तोड कामगारांची. बीड हा जिल्हा ऊस तोड कामगारांसाठी प्रसिद्ध आहे. इथले अनेक कामगार शेतकरीच आहेत परंतु पाण्याअभावी त्यांची शेती होत नाही म्हणून पश्‍चिम महाराष्ट्रात आणि उत्तर कर्नाटकात हे ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीसाठी स्थलांतर करतात. जिल्ह्यातल्या अनेक गावांपैकी वंजारवाडी आणि हाजीपूर हे ऊसतोड कामगारांची गावं, जिथे संपूर्ण गाव हेच काम करत. ठेकेदार पती-पत्नी असं एक जोडी या हिशोबाने हजेरी ऊसतोड कामगारांना देतात. जोडीतील एकानेही एका दिवसासाठी सुट्टी घेतली तर त्यांची हजेरी कापली जाते किंवा ५०० रुपये दंड या जोडीकडून आकारला जातो. या अशा जाचक नियमांसमोर अडचण येते ती मासिक पाळीची. महिन्याला १-२ दिवस सुट्टी घेतली जाते आणि जोडीची हजेरी चुकते, दंड आकारला जातो. म्हणून या गावातल्या महिलांनी जिल्ह्यातल्या ऊसतोडीला जाणाऱ्या महिलांनी २-3 आपत्य झाल्यावर लगेचच आपली गर्भाशय काढून टाकली. जेणेकरून मासिक पाळीचा धर्म बंद होईल आणि हजेरी चुकणार नाही.
ठेकेदार पण अशाच जोडयांना कामावर ठेवतात ज्यात बाईच गर्भाशय नसेल आणि महिन्याला १-२ दिवस काम बंद होऊन नुकसान नाही होणार. आपल्या भागात दुष्काळ आहे, शेतीला पाणी नाही, आजूबाजूला काम धंद्यांचा काही पयाय नाही, कोणता कारखाना नाही की रोजंदारी नाही मग अशा परिस्थितीत चार-दोन पैशांसाठी आपलं घर सोडून, मुलं बाळांची शाळा चुकवून ८-८ महिने काबाड कष्ट करून अशा निर्दयी जाचक नियमांसमोर लोक हतबल होतात आणि शासन इथेही कानाडोळा करत आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आणि कोकणातील सर्व सामान्य लोकांना या दुष्काळी भागाचा इथल्या जीवनमानाचा जरा सुद्धा अंदाज नाही. इथल्या जनतेने आपल्या कोषातून बाहेर येण्याची गरज आहे. राज्यातील या दुष्काळग्रस्त बांधवाना सोबत करण्याची गरज आहे. यासाठी त्या भागात जाऊन काही करायला हवं असं नाही. अनेक सामाजिक संस्था चांगल्या पद्धतीचं नियोजनबद्‌॒ध काम करत आहेत त्यांना होईल तशी मदत केली किंवा शासन राबवत असलेल्या योजनांचा पाठपुरावा केला तरी बराच हातभार लागेल. आपण आपल्या वाटेला आलेलं पाणी गरजेपुरतं आणि व्यवस्थित नियोजन करून वापरलं आणि शासनाला योग्य प्रश्‍न विचारले तर बरंच काही साध्य करता येईल नाही तर मॅड मॅक्स फ्यूरी रोडमधलं फँटसी जग संपूर्णपणे सत्य परिस्थिती व्हायला वेळ लागणार नाही.
