Maval: दर्जेदार, टिकाऊ रस्ते, विद्यार्थिनींसाठी दळणवळण व उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना रोजगार द्या – सुनील शेळके

एमपीसी न्यूज – ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षणासाठी दळणवळणाची सोय आजही नाही. त्यामुळे अनेक मुलींना त्यांचे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. त्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलींसाठी बसची व्यवस्था करावी. औद्योगिक क्षेत्रात 80% भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांनी मावळातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. महिलांच्या हाताला काम देण्याची मागणीही त्यांनी केली. खासगी कंपन्यांनी केलेले रस्ते चांगले टिकतात मग सरकारी यंत्रणेमार्फत बनविले जाणारे रस्ते का टिकत नाहीत, असा सवालही शेळके यांनी उपस्थित केला.

राज्याचे अर्थसंकल्पयीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पाच दिवस अगोदरच अधिवेशन संपविण्यात आले. या अधिवेशनात नियमितपणे उपस्थित राहत आमदार शेळके यांनी मतदारसंघातील प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

राज्य सरकारतर्फे महिलांसाठी अनेक योजना राबवल्या जातात; मात्र ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षणासाठी दळणवळणाची सोय आजही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनेक मुलींना त्यांचे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते, अशी लक्षवेधी सूचना आमदार सुनील शेळके यांनी मांडली. शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्याकडे ग्रामीण भागातील मुलींसाठी बसची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. तसेच महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहत आहेत. त्यांच्या हाताला काम देणे गरजेचे आहे. निराधार महिलांना मोफत वैद्यकीय उपचार सुविधा, पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणी आमदार शेळके यांनी विधानसभेत केली.

वाडी-वस्तीपासून शाळा-कॉलेजला जाण्या-येण्याची सोय नसते. प्रत्येक शाळेत विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह झाले पाहिजे. वन विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते, स्मशानभूमी, निवारा शेड या मुलभूत सुविधांसाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. वन विभागाचे अधिकारी त्रास देतात. त्यासाठी शासनाने धोरण आखावे. 30-35 गावांना स्मशानभूमीसाठी जागा नाही. वन विभागाने त्यासाठी किमान 10 गुंठे स्मशानभूमीसाठी द्यावी अशी मागणीही आमदार शेळके यांनी केली.

औद्योगिक क्षेत्रात 80% भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मावळ तालुक्यातील 40 ते 50 टक्के जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी सरकारने संपादित केल्या आहेत. तब्बल सहा हजार एकर जमीन औद्योगिक वसाहतीला दिली आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून मावळातील भूमिपुत्रांना किमान 50 टक्के तरी स्थान द्यावे. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून स्थानिक विकासासाठी किमान 50 टक्के ‘सीएसआर’ निधी खर्च करण्याची अट सरकारने घालावी. अशा अनेक मागण्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून सरकारचे लक्ष वेधले.

त्याचबरोबर पीएमआरडीचे अधिकारी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईच्या नोटीस देतात. गुंठा, दोन गुंठे, तीन गुंठे जागा घेऊन घरे बांधणा-या नागरिकांना त्रास दिला जातो. पीएमआरडीएकडून प्लॉटींग, मोठमोठ्या बिल्डिंगना बांधकाम परवानगी दिली जाते. पंधरा हजार कुटुंबे राहतात. एवढ्या नागरिकांनी ग्रामपंचायतीकडून सक्षमपणे कशा सुविधा पुरविल्या जातील. त्यांना सुविधा कधी मिळणार. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कारभारावर ‘अंकुश’ ठेवला पाहिजे, अशी मागणीही आमदार शेळके यांनी अधिवेशनात केली.

मावळातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा देखील आमदार शेळके यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्त्वावर खासगी कंपन्यांनी बांधलेले दर्जेदार होतात, अनेक वर्षे टिकतात, मग शासकीय यंत्रणेने ठेकेदारांकडून करवून घेतलेले रस्ते का टिकत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शासनाने रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाकडे विशेष लक्ष देऊन टिकाऊ रस्ते बनवावेत, अशी अपेक्षा आमदार शेळके यांनी व्यक्त केली.