Maval News : केंद्र सरकारने 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करण्याची मागणी 

एमपीसी न्यूज – ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जात निहाय जणगणना करावी यासाठी मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलच्यावतीने शुक्रवारी (दि.18) मावळचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांना निवेदन दिले.

याप्रसंगी पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल कार्याध्यक्ष अतुल राऊत, मावळ प्रभारी तुकाराम ठोसर, मावळ उपाध्यक्ष सोमनाथ धोंगडे, मावळ महिला अध्यक्षा सुरेखा गाडे, वडगांव अध्यक्ष मयुर गुरव, विद्या भोसले, अर्चना सावंत, नवलाख उंब्रे अध्यक्ष सुहास शेवकरी, तानाजी दरेकर, योगेश वाघवले, कुणाल दौंडे, प्रथमेश घाग उपस्थित होते.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 27% आरक्षण आहे. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नामुळे व तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यामुळे, देशात पहिल्यांदा मंडल आयोग महाराष्ट्रात 24 एप्रिल 1994 ला लागु झाला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे ओबीसींना 27% आरक्षण लागु झाले, याचा फायदा ओबीसींना होऊन महाराष्ट्रात ओबीसींची सुमारे 68 हजार पदे आरक्षित झालीत! अनेक जिल्हा परीषद अध्यक्ष, नगरपालिका व महानगरपालिकांचे महापौर हे ओबीसींचे याच आरक्षणामधुन झालेले आहेत.

परंतु ओबीसींची जणगणना न झाल्यामुळे, निश्चित आकडेवारी नसल्याने व संपुर्ण आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त झाल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 ला स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, महानगरपालीका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील समाजाचे आरक्षणास धक्का बसला आहे.

केंद्र सरकारने, 2021 च्या राष्ट्रीय जणगणनेत ओबीसींची जात निहाय जणगणना करावी. राज्य सरकारला, त्यांचेकडे असलेला 2011च्या जणगणनेचा डेटा तत्काळ देण्यात यावा. राज्य सरकारने तत्काळ ओबीसी जणगणनेसाठी कायदेशीर आयोग नेमुन जणगणना करावी, त्याद्वारे प्रत्येक तालुका व जिल्हा स्थरावर ओबीसींची संख्या परिस्थिती काय आहे हे समजेल व ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी होणार नाही.

अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल अध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मावळ तालुका राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी ओबीसी सेलच्यावतीने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला केली आहे.

सदर मागणीचे निवेदन मावळचे आमदार सुनील शेळके, तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांना दिले आहे. तरी सदर मागणीचा विचार करावा अन्यथा सर्व ओबीसी बांधव एकत्र येऊन ओबीसींच्या हक्कासाठी महाराष्ट्रात पुढील काळात मोठा लढा निर्माण करु, अशा इशारा देखील राज्य सरकार व केंद्र सरकारला दिला आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.