Maval News: आमदारांनी ‘ती’ 48 लाखांची विहीर आम्हालाही दाखवावी, वराळे ग्रामस्थांनी दिले प्रतिआव्हान

एमपीसी न्यूज – कथित भ्रष्टाचाराची उदाहरणे देताना मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी वराळे गावात 48 लाखांची विहीर असल्याचा बिनबुडाचा, खोटा व गावाची बदनामी करणारा आरोप केला आहे. 48 लाख रुपये खर्चून बांधलेली विहीर आमदारांनी आम्हालाही दाखवावी, असे प्रतिआव्हान वराळे गावच्या ग्रामस्थांनी दिले आहे. आमदारांनी केलेल्या आरोपांबाबत जिल्हा परिषद व राज्य शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करावी. त्यात ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ होऊन जाऊ देत, असा पलटवार ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

आमदार शेळके यांनी केलेल्या आरोपांचे वराळे ग्रामपंचायतीच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन खंडन करण्यात आले. गावाच्या बदनामीचा ग्रामस्थांच्या वतीने निषेधही करण्यात आला. त्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मराठे, सरपंच मनीषा नीलेश शिंदे, उपसरपंच विशाल तु.मराठे, ग्रा.सदस्य जनार्दन पारगे, ग्रा.सदस्य प्रवीण मराठे, उपसरपंच प्रियंका रामदास भेगडे तसेच ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

नितीन मराठे म्हणाले की, आमदारांनी केवळ ऐकीव माहितीवर आरोप करणे चुकीचे आहे. वराळे ग्रामपंचायत हद्दीत 48 लाखांचे विहिरीचे कोणतेही काम कधीही झालेले नाही. सन 2017-18 या वर्षी गावामध्ये पूरक पाणी योजना ग्राम निधीतून 41 लाखाचे योजना मंजूर होऊन त्यामध्ये विहिरीच्या कामासाठी 28 लाख 95 हजार तसेच डी. आय. कास्टींग 6 इंच पाईप लाईनसाठी 9 लाख 79 हजार 486 रुपये खर्च झाला आहे. या संपूर्ण योजनेचा पंप हाऊस, मोटारींसह 41 लाख 3 हजार रुपये खर्च झाला आहे. ही पाणी पुरवठा योजना सुरळीत चालू आहे. कामाच्या मंजूर अंदाजित खर्चाचा तपशील कोणीही तपासून पाहू शकतो.

वराळे गावात 48 लाखांची विहीर झाल्याची खोटी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीच्या इंदोरी गावातच 31 लाखांची विहीर झाली आहे. त्याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मा.उपसरपंच विशाल मराठे यांनी केली.

वराळे गावात 13 दलित वस्त्या असल्याबद्दल शंका उपस्थित करून आमदार शेळके यांनी गावातील तमाम दलित बंधू-भगिनींचा अपमान केला आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. दलितांचे एकही घर विकासापासून वंचित राहू नये, म्हणून दर पाच वर्षांनी बृहत आराखडा तयार केला जातो. हे काम समाजकल्याण विभागातील प्रशासनाकडून केले जाते. ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी व गट विकास अधिकारी दलित वस्त्या निश्चित करतात व याला जनरल बॅाडीची मान्यता घेऊन समाज कल्याण विभाग आयुक्त त्याला मंजुरी देतात. 1994 मध्ये वराळे गावची 1700 लोकवस्ती होती. त्यावेळी दोन दलित वस्त्या होत्या. 2017-18 मध्ये गावची लोकसंख्या 20 हजार झाली त्यात 13 दलित वस्त्यांची नोंद झाली आहे. यामध्ये कोणत्याच लोकप्रतिनिधींची काहीही भूमिका नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे मराठे म्हणाले.

आमदार सुनिल शेळके यांनी जिल्ह्यामध्ये 13 दलित वस्ती असणारे एक तरी गाव आहे का, असा आरोप केला होता, तर त्यांच्याच पक्षाचे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष दत्ता  भरणे यांच्या इंदापूर तालुक्यातील दलित वस्त्यांची आकडेवारी पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आली. आंथुर्णे गावात 12, शेळगावमध्ये 13, बावड्यात 15, कळंबमध्ये 21 तर सणसरमध्ये तब्बल 29 दलित वस्त्यांची नोंद आहे. अशी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यामध्ये जास्त दलित वस्त्या असणारी खूप गावे आहेत, अशी माहिती मराठे यांनी दिली.

वराळे गावातील दलित वस्त्यांच्या प्रकाश व्यवस्थेसाठीचा दोन कोटींचा निधी गेला कुठे, असा सवाल करणाऱ्यांनीच तो निधी वराळे गावाला दिला जाऊ नये म्हणून जिल्हा परिषदेत वेळोवेळी फोन केल्याचा गंभीर आरोप मराठे यांनी केला. हा निधी जिल्हा परिषदेकडून प्राप्तच झाला नाही तर तो जाणार कुठे, असा प्रतिप्रश्न मराठे यांनी केला.

‘तालुक्याच्या सुसंस्कृत परंपरेचे आमदारांनी पालन करावे’
मावळ तालुक्याला दिवंगत केशवरावजी वाडेकर, विश्वनाथराव भेगडे, नथुभाऊ भेगडे पाटिल, शंकरराव हुलावळे, रघुनाथदादा सातकर, बी.एस.गाडे, माजी मंत्री मदन बाफना, कृष्णराव भेगडे, रुपलेखाताई ढोरे, दिगंबरदादा भेगडे, माजी मंत्री बाळा भेगडे, बापुसाहेब भेगडे, गणेशतश भेगडे, ज्ञानेश्वर दळवी, माऊलीभाऊ दाभाडे, एकनाथराव टिळे, बाळासाहेब नेवाळे, सचिन शेळके, धोंडिबा मराठे, भास्करराव म्हाळसकर, रवींद्र दाभाडे, सुलोचना आवारे, माऊली शिंदे, चंद्रकांत सातकर अशा सुसंस्कृत नेत्यांची मोठी परंपरा लाभलेली आहे. आमदार सुनील शेळके यांनीही या परंपरेचे पालन करावे. ऐकीव माहितीवर खोटेनाटे आरोप करणे या परंपरेत बसत नाही. समर्थकांना खोटी सोशल मीडिया अकाऊंट काढायला लावून अर्वाच्य भाषेत विरोधकांवर टीका करून बदनामी करण्याचे धंदे त्यांनी बंद करावेत, असेही ते म्हणाले.

राजकीय सूडभावनेतून वराळे गावाला जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा व बदनाम करण्याचा प्रयत्न आमदारांकडून करण्यात येत आहे, असा आरोप सरपंच मनीषा शिंदे यांनी केला.