Maval: प्रिय (?) रेशन दुकानदार, पत्रास कारण की…

एमपीसी न्यूज – अरे राजीनाम्याच्या धमक्या काय देता? रेशन दुकानदारांनी सामुदायिक राजीनाम्याची इशारा देणे म्हणजे अडचणीच्या काळात शासनाला आणि नागरिकांना खिंडीत पकडण्याचे हे कारस्थान आहे. राजीनामे द्यायचे आहेत, त्यांनी खुशाल द्यावेत, शासनानेही ते विनाविलंब स्वीकारावेत आणि मागील दोन वर्षांत या रेशन दुकानदारांनी घातलेल्या सावळ्या गोंधळाची सखोल चौकशी करावी, अशी भावना सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

अशाच एका नागरिकाने ‘एमपीसी न्यूज’ला पत्र पाठवून भावना व्यक्त केल्या आहेत. वाचूयात त्यांच्याच शब्दांत…..

प्रिय (?) रेशन दुकानदार,

सप्रेम नमस्कार!

पत्रास कारण की……

मावळ तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार एक मे रोजी सामुदायिक राजीनामे देणार, अशा प्रकारच्या बातम्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या आहेत. राजीनाम्याचे कारणही समजलं. मी एक नागरिक म्हणून मला तुम्हा दुकानदारांना असं सांगावस वाटतं की, सध्या देशावर महाभयंकर कोरोना विषाणूचं संकट आलेलं आहे, यामुळे सर्व देशभरातील व्यवहार बंद आहेत. लॉकडाऊन चालू आहे. अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लागू झालेला आहे. अशा वेळेस कुठलाही भारतातला नागरिक उपाशी पोटी राहिला नाही पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानात अंत्योदय व अन्न सुरक्षा कार्डधारकास दोन रुपये किलो गहू व तीन रुपये किलो तांदूळ उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे पाच किलो प्रत्येक माणसी तांदूळ मोफत वाटप करण्यास सांगितलेला आहे. त्याचा पुरवठा शासन करत आहे. स्वस्त धान्य दुकानदार ही शासनाने केलेली वितरण व्यवस्थेचा भाग आहे. शासनाने सांगितलेल्या नियमाप्रमाणे काम करणं दुकानदारांचे कर्तव्य आहे. परंतु आत्तापर्यंत अनेक गरजू लोकांना ह्या दुकानदारांनी केव्हाही, कधीही, कुठल्याच वाटपासंदर्भात सुयोग्य माहिती कार्डधारकास सांगितलेली नाही किंवा दिलेली नाही. नेहमी दुकान बंद ठेवून रेशनिंग बंद झालेले आहे, रेशन आलेले नाही, अशी सबब सांगून शासनाकडून मिळणारे धान्य यांनी काळाबाजार करून विकलेलं आहे. 

आता अशा आपत्कालीन परिस्थितीत शासनाने कार्डधारकाच्या माहितीसाठी शासनाच्या पोर्टलवर लिंक प्रसिध्द केलेली आहे, त्या लिंकद्वारे कार्डधारकास किती व कोण कोणत्या प्रकारचे धान्य व ते धान्य खरेदी केल्यास त्याची पावती, सदर माहिती शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. कुठल्या कार्डधारकांना किती धान्य मिळेल. एपीएल, बीपीएल, केशरी कार्ड याची संपूर्ण माहिती प्रकाशित केली आणि त्या माहितीच्या आधाराने अनेक कार्डधारक आपल्या हक्काचे धान्य किती व त्याची खरेदी पावती रेशन दुकानाकडे मागत आहेत. तसेच अनेक कार्डधारक शासनाने जाहीर केलेल्या योजने बाबत दुकानदारांकडे विचारणा करण्यासाठी गेले असता, अनेक दुकानदारांनी तुम्ही या योजनेत बसत नाही, अजून धान्य आलेलं नाही, आले तरी कमी प्रमाणात आलेले आहे, अशा सबबी पुढे करून शासनाने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे वाटप करत नव्हते.

त्याकरिता तहसीलदार व तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, यांच्यांकडे अनेक रेशन कार्डधारकांनी तक्रारी केल्या. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तहसीलदार साहेबांनी एकत्रित बसवून सर्व रेशन दुकानदारांना सूचना केल्या. आज आपल्या देशावर आलेली सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. अशावेळी सर्वांना धान्य नियमाप्रमाणे आपण वाटप करावे. त्याचप्रमाणे वाटप करत असताना ग्रामीण भागात पोलीस पाटील व ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांना वाटपाचं निरीक्षण करण्यासाठी लक्ष देण्यास सांगितले, त्याप्रमाणे काही गावात चुकीच्या पद्धतीने वाटप होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यासंदर्भात संबंधित गावकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल केली. त्यात तक्रारीच्या अनुषंगाने  तहसीलदारांनी दुकानास भेटी दिल्या. त्यात संबंधित दुकानदार यांनी शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केलेले दिसले नाही, दुकानाला बोर्ड नाही, धान्याचे प्रमाण काय आहे याची माहिती नाही. स्टाॅक बुक नाही, व्हिजिट बुक नाही, दुकानाची वेळ नाही, ठरवून दिल्याप्रमाणे मालाचे वाटप नाही. म्हणजे सर्वच ठिकाणी सावळागोंधळ ! यात बहुतांश दुकानदार धान्य वाटपात अनियमितता करत आहेत. 

ही सर्व अनियमितता व काळाबाजार उघड होईल या भीतीमुळेच शासनावर दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने दुकानदारांनी  सामुदायिक राजीनाम्याचे हत्यार उचललेले आहे. ज्यांना राजीनामे द्यायचे आहेत त्यांनी खुशाल राजीनामे द्यावेत आणि शासनाने सुद्धा ते राजीनामे स्वीकारावे आणि त्यांच्या दुकानाला सील लावून, मागील किमान दोन वर्षांची तपासणी करावी. तपासणीत दोषी आढळतील, त्यांच्यावर मोक्कांतर्गत कारवाई करावी. त्या शिवाय त्यांच्या मुजोर वृत्तीचा बिमोड होणार नाही. अडचणीच्या काळात शासनाला आणि नागरिकांना खिंडीत पकडण्याचे हे कारस्थान आहे. ते उलथवून लावलेच पाहिजे. 

यात केवळ रेशन दुकानदारच जबाबदार आहेत, असे नाही. संपूर्ण वितरण व्यवस्थेलाच कीड लागली आहे. वितरण व्यवस्थेतील कर्मचारी, अधिकारी एवढेच नव्हे तर राजकीय पुढारी सहभागी असल्याशिवाय हे शक्य नाही. त्याचाच परिपाक रेशन दुकानदारांच्या मुजोरीत झाला आहे.

शासनाने दुकानदारांना कुठल्याही प्रकारची भीक न घालता कारवाई चालू ठेवावी. ज्या कार्डधारकांचे जास्त उत्पन्न आहे, त्यांनी कमी उत्पन्न दाखवून रेशनिंग नेतात असे यांचे म्हणणे आहे. तर मग आपण इतक्या वर्षात त्या कार्डधारकांची तक्रार का दाखल केली नाही? कारण ते कार्डधारक रेशनिंग घ्यायला येत नव्हते. परंतु त्यांच्या नावे पावत्या फाटत होत्या.आणि त्या रेशनिंगचा काळाबाजार होत होता. ते चालत होतं… आता काहीतरी निमित्त काढून विषयांतर करून कांगावा करायचा. “कोणत्या व्यक्तीला किती उत्पन्न आहे हे तपासण्याचा अधिकार शासनाचा आहे तो अधिकार दुकानदारांना कोणी दिला? कार्डधारकाच्या उत्पन्नाबाबत संबंधित अधिकारी पाहून घेतील. तुमची जबाबदारी तुम्ही पार पाडा. बरेच काही लिहिता येईल परंतु…

आपल्याकडून सदैव भरडला गेलेला

– एक नागरिक