Model Tenancy Act : नव्या आदर्श भाडे कायद्यास मंजुरी, ‘या’ आहेत नवीन तरतूदी !
एमपीसी न्यूज – केेंद्र सरकारने नव्या आदर्श भाडे कायद्यास (मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट) मंजुरी दिली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या कायद्याचा मसुदा पाठविण्यात येणार आहे. नव्या कायद्यानुसार घर मालकाने करारानुसार भाडेकरूंना आगाऊ सूचना दिल्यानंतर भाडेकरूंना जागा रिकामी करावी लागेल, अन्यथा घर मालक पुढील दोन महिन्यांसाठी भाडे दुप्पट आणि त्यानंतर त्यापेक्षा चारपट वाढवू शकतो अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तर डिपॉझीटसाठीही कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदर्श भाडे कायद्याला मंजुरी मिळाली. या फायद्याच्या दुरुस्तीतून देशातील भाडे तत्त्वावरील घरांबाबत कायदेशीर नियमांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हा नवा कायदा घरमालक आणि भाडेकरू दोघांसाठीही फायद्याचा ठरणार आहे. भाडे करार, सुरक्षा ठेव, भाडेवाढीचा दर आणि भाडेकरूंना काढून टाकण्याचे कारण अशा गोष्टीशी संबंधित मुद्द्यांचा या कायद्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख असेल. या कायद्यामुळे भाडेकराराबद्दल सर्वच व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत येतील, असे सरकारने स्पष्ट केले.
काय आहेत तरतुदी?
– नव्या कायद्यात जिल्हा स्तरावर भाडे प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
– मालक आणि भाडेकर यांच्यात वाद झाल्यास कोणताही पक्ष भाडे प्राधिकरणाकडे जाऊ शकतो.
– भाडे प्राधिकरणाच्या निर्णयावर कोणताही एक पक्ष नाराज असेल, तर तो भाडे न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणाकडे तोडग्यासाठी अपील करू शकतो.
– भाडेवादासंबंधातील प्रकरणाबाबत 60 दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा लागेल.
– भाडेकरू किंवा न्यायाधिकरण स्थापन झाल्यानंतर अशी प्रकरणे दिवाणी कोर्टाच्या अखत्यारीत येतील.
– घरमालकाने करारानुसार भाडेकरूला आगाऊ सूचना दिली, तर करार संपल्यास भाडेकरूंना जागा रिकामी करावी लागेल. अन्यथा घरमालक पुढील दोन महिन्यांसाठी भाडे दुप्पट आणि त्यानंतर त्यापेक्षा चार पट वाढवू शकतो.
– भाडेकरूंनी सलग दोन महिने भाडे न भरल्यास घरमालकास जागा रिक्त करण्यासाठी भाडे न्यायालयात जावे लागेल.
– कायद्याने भाडेकरूंना घर मालकाच्या परवानगीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीस भाग किंवा इतर सर्व मालमत्ता देण्यास मनाई केली आहे.
कायद्याने भाड्याने मिळणाऱ्या मालमत्तेसंदर्भात सुरक्षा ठेवीची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. सध्या शहरांनुसार ती भिन्न आहे. निवासी मालमत्तेसाठी जास्तीत जास्त भाडे सुरक्षा दोन महिन्यांची ठेव असू शकते आणि अनिवासी मालमत्तेसाठी जास्तीत जास्त भाडे सुरक्षा ठेव सहा महिन्यांची असू शकते, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे.
