Ban on Chinese communication equipment : चिनी दळणवळण उपकरणांवर बंदी घालण्याचा केंद्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

एमपीसी न्यूज – भारत सरकारने चिनी दळणवळणाच्या उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व मोबाइल सेवा प्रदात्यांना चीनी उपकरणे काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चिनी कंपन्यांना सहभागी होता येणार नाही, अशा अटी बदलून निविदा सूचना काढण्याचे आदेश सरकारी कंपन्यांना दिले आहेत.

भारत सरकारने संचार विभाग, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला 4 जीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही चिनी उपकरणाचा वापर त्वरित थांबवावा असे निर्देश दिले आहेत.

सर्व दळणवळणाच्या साधनांच्या खरेदीसाठी देण्यात आलेल्या निविदा त्वरित रद्द केल्या पाहिजेत आणि संप्रेषण साधनांच्या खरेदीसाठी नवीन अटींसह नवीन निविदा द्याव्यात. या निविदांचे शब्द अशा प्रकारे तयार केले पाहिजेत जेणेकरुन चिनी कंपन्या स्वतःहून बाहेर पडतील किंवा चीनी कंपन्या या निविदांमध्ये भाग घेऊ शकणार नाहीत, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.

संप्रेषण विभागाने सर्व खासगी मोबाइल सेवा पुरवठादारांना सूचना देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याअंतर्गत, सर्व खासगी मोबाइल सेवा प्रदात्यांना सध्या वापरल्या जाणार्‍या चिनी उपकरणे त्वरित बंद करण्याची आणि नवीन चीनी उपकरणांचा वापर थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हुआवे आणि जेटी या दोन चिनी कंपन्यांविषयी प्रश्न उपस्थित करत आहेत, विशेषत: जगभरातील डेटा चोरी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये. या दोन कंपन्यांच्या मालकीविषयीही संशयाचे वातावरण आहे. या दोन कंपन्यांच्या मागे चिनी सरकार असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे.

दळणवळण विभाग केवळ चीनी संप्रेषण उपकरणांवर बंदी घालून केवळ स्वावलंबी भारताच्या दिशेने पडेल असे नाही तर देशासाठी सर्वात महत्वाच्या असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आघाडीवरही ते मजबूत असतील.

सरकार आणि दळणवळण मंत्रालयाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारत आणि चीन यांच्या सीमेवर प्रचंड तणाव तर नाहीच, तर त्यासोबत रक्तरंजित संघर्षही झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार चिनी दळणवळणाच्या उपकरणांवर बंदी घालून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आघाडीवर ठेवत आहे. त्याच वेळी चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घाला, असा जनतेला स्पष्ट संदेश दिला आहे,