-MPC-TOP-MOST-BANNER-I

MPC News Exclusive  : नवीन नियमावलीनुसार 2 हेक्टर प्रकल्पावर केवळ 5 टक्के अ‍ॅमिनिटी स्पेस !

-MPC-FIRST-TOP-BANNER-I

एमपीसी न्यूज : राज्यसरकारच्या नगरविकास खात्याने लागू केलेल्या एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार आता अ‍ॅमिनिटी स्पेस (सार्वजनिक सुविधांच्या मोकळ्या जागा) ही 2 हेक्टर (5 एकर) वरील बांधकाम प्रकल्पासाठी 5 टक्केच सोडावी लागणार आहे. यामुळे भविष्यात अ‍ॅमिनिटी स्पेसच्या जागा महापालिकेला उपलब्ध होण्याची शक्यता मावळली आहे.

शहरात आरक्षणाच्या जागा विकसीत करण्यासाठी भूसंपादनापासून बर्‍याच अडचणी येतात. यामुळे बांधकाम प्रकल्प राबवताना एक एकरावरील प्रकल्पासाठी 15 टक्के अ‍ॅमिनिटी सोडणे बंधनकारक होते.

राज्य सरकारच्या नवीन नियमावलीनुसार आता दोन हेक्टरवरील प्रकल्पांसाठी अ‍ॅमिनिटी 5 टक्के सोडावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.

जुन्या नियमानुसार महापालिकेच्या ताब्यात अनेक अ‍ॅमिनिटी स्पेसच्या जागा आल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाकडुन या सर्व जागांवर आता प्रकल्प राबवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागा विनावापर पडून आहेत.

कायद्यानुसार ठराविकच वापरासाठी या जागा वापरता येतात. मार्केट, दवाखाना, उद्याने अशा विविध 19 उद्देशांसाठीच या जागांचा वापर करण्यात येतो. अनेकवेळा नगरसेवकांकडून या जागांवर प्रकल्प उभारण्यात येतात. मात्र याची देखभाल दुरुस्ती महापालिका प्रशासनाला करावी लागते. कालांतराने हे प्रकल्प पांढरे हत्ती ठरतात.

राज्यशासनाने मंजूर केलल्या नियमावलीनुसार 5 हेक्टर जागेवरील प्रकल्पांसाठी 5 टक्के म्हणजे 10 गुंठे अ‍ॅमिनिटी महापालिका मिळू शकते. यामध्ये नवीन निमानुसार विकसकाला शाळा, रुग्णालये आणि अन्य तीन कारणांसाठी याचा वापर करता येवू शकतो.

विकसकानेच अ‍ॅमिनिटी स्पेस विकसीत करावयाची आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाला येथून पुढे अ‍ॅमिनिटी स्पेसच्या जागा मिळणार नाहीत.

जुन्या शहाराच्या हद्दीमध्ये आणि समाविष्ट गावांमध्ये सुध्दा दोन हेक्टर पर्यंतचे गृहप्रकल्पांसाठी खूप कमी जागा शिल्लक आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षणे कमी पडत असल्यामुळे आणण्यात आलेली अ‍ॅमिनिटी स्पेसची संकल्पना या नवीन नियमावलीनुसार मोडीत निघणार आहे.

-MPC-BOTTOM-BANNER-I

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

.