MPC News Exclusive : नवीन बांधकाम नियमावलीमुळे बागांचे होणार विद्रुपीकरण !
एमपीसी न्यूज : राज्यसरकारच्या नवीन एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार उद्यानांमध्ये जलतरण तलाव आणि खाद्यपदार्थांच्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे बागांचे विद्रुपिकरण होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय हरीत न्यायप्राधिकरण लवादाने(एनजीटी) उद्यानात बांधकामांना परवानगी नाकारली आहे. असे असताना नवीन नियमावलीमुळे उद्यानांचा मुळ हेतू नाहीसा होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्य सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या नियमावलीनुसार उद्यानात खुले जलतरण तलाव, यासंदर्भातील बांधकाम, पाण्याची टाकी, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा रक्षकांसाठी घरे, लहान हॉटेल अथवा खाद्य पदार्थांचे स्टॉल्सना परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये एकूण उद्यानाच्या क्षेत्रफळापैकी 4 टक्के पेक्षा जास्त नसावा. सध्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत माळी, सुरक्षा रक्षक, शौचालयांसाठी 10 टक्के बांधकामाला परवानगी आहे.
दरम्यान राष्ट्रीय हरीत लावदाने 2015 मध्ये एका अर्जावर निकाल देताना उद्यानामध्ये नाट्यगृह, सभागृह कलादालन, कार्यालये इत्यादी बांधकामावर बंदी घातली होती. आता नवीन नियमावलीनुसार उद्यानात जलतरण तलाव व त्यासंबंधीत बांधकाम , पाण्याची टाकी, विकसीत करण्यास परवानगी दिली आहे.
या संदर्भात उद्यान विभागाचे प्रमुख अशोक घोरपडे म्हणाले, या निर्णयामुळे बागेची मोकळ्या जागेवर परिणाम होऊ शकतो. उद्यानात लहान हॉटेल अथवा छोट्या दुकानांना परवानगी दिल्यास खाण्याचे पदार्थ थेट बागेत येतील.त्यामुळे बागेत येणार्‍या नागरिकांना उद्यानातच खाण्यासाठी प्रोत्साहान दिल्यासारखे होईल. त्यामुळे उद्यानात अशा गोष्टींना परवानगी देऊ नये. यामुळे नियमीतपणे बागेत येणार्‍या नागरिकांना याचा त्रास होईल. अन्य ठिकाणी महापालिकेचे जलतरण तलाव उपलब्ध आहेत.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, महापालिका अन्य ठिकाणी जलतरण तलाव आणि खाद्य पदार्थांची दुकाने विकसीत करु शकते. उद्यानाच्या ठिकाणी अशा व्यवस्था करणे म्हणजे, सार्वजनिक वापरांच्या जागेचा वापर त्यांना या सुविधांसाठी करावयाचा आहे. यानिर्णयामुळे उद्यानात सिमेंटचे जंगले उभे राहणार असून उद्याने विद्रुप होतील. शहरातील उद्याने ही शहराची फुपुसे आहेत. त्यामुळे यांचे जतन करणे आपले कर्तव्य आहे.
महापालिकेने संभाजी उद्यानात केलेले बांधकाम राष्ट्रीय हरीत लवादाकडून थांबवण्यात आले होते. 10 टक्यांपेक्षा जास्त बांधकाम करण्यात येत असल्यामुळे हा निर्णय लवादाने दिला होता. त्यामुळे यानिर्णयाचे उल्लंघन होता कामा नये.
