Pimpri : ‘एमपीसी न्यूज’च्या बातमीची दखल; स्थायीत गंभीर चर्चा; आयुक्तांना धरले धारेवर
आयुक्तांचे घुमजाव
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील संरक्षण विभागाच्या रेडझोनमधील बांधकामांना सोयी-सुविधा देण्यात येऊ नयेत. यापूर्वी अनधिकृतरित्या घेतलेल्या सोयी-सुविधा तत्काळ खंडीत करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिल्याचे ‘एमपीसी न्यूज’ने वृत्त दिले होते. यावृत्ताची दखल घेत आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समिती सभेत गंभीर चर्चा झाली. नगरसेवकांनी आयुक्तांना धारेवर धरले. त्यावर आयुक्तांनी हा आदेश जुना असल्याचा केविलवाणा युक्तीवाद केला. मात्र, नंतर तोंडघशी पडले आणि घुमजाव केला.
महापालिका हद्दीत रेडझोन बाधित भुखंडाचे, मिळकतीचे खरेदी विक्री व्यवहार होत आहेत. काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिकेकडे त्याबाबतच्या तक्रारी आल्या आहेत. रेडझोन बाधित जागेत महापालिकेतर्फे कोणतीही बांधकाम परवानगी देता येणार नाही. अनधिकृत उपविभागणी केलेल्या भूखंडाचे पर्यावसन अनधिकृत बांधकामांमध्ये होण्याची, अशी अनधिकृत बांधकामे सर्वसामान्य नागरिकांना फसवणूक करून विकले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे नागरिकांची संभाव्य फसवणूक टाळावी. रेडझोन हद्दीतील बांधकामांना रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा, जल:निसारण, वृक्ष सुशोभीकरण, आरोग्यविषयक सेवा, कचरा संकलन या सुविधा पुरविल्या जाणार नाहीत. यापूर्वी अनधिकृतरित्या घेतलेल्या सोयी-सुविधा तत्काळ खंडीत करण्यात यावेत, असा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 11 जुलै 2019 रोजी काढला होता.
याबाबतचे वृत्त सर्व प्रथम ‘एमपीसी न्यूज’ने प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत आज झालेल्या स्थायी समितीत गंभीर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक पंकज भालेकर म्हणाले, रेडझोनची हद्द जाहीर होण्यापूर्वी लोकवस्ती आहे. त्यानंतर रेडझोनची हद्द झाली आहे. असे चुकीचे निर्णय घेतल्याने नागरिक भयभीत होत आहेत, असे विविध मुद्दे उपस्थित करत त्यांनी आयुक्तांना धारेवर धरले. महापालिकेने नागरिकांना सुविधा पुरविल्याच पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा आदेश जुना असल्याचा केवीलवाणा युक्तीवाद केला. मात्र, आदेश 11 जुलै 2019 रोजी काढला असल्याचे दाखविल्यानंतर आयुक्त तोंडघशी पडले. त्यानंतर त्यांनी घुमजाव केला आणि प्रशासनामार्फत खुलासा केला जाईल, असे सांगितले.
याबाबत ‘एमपीसी न्यूज’शी बोलताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ”रेडझोन बाधित भूखंडांचे खरेदी विक्री व्यवहार होत आहेत. अनधिकृत उपविभागणी केलेल्या भूखंडाचे पर्यावसन अनाधिकृत बांधकामांमध्ये होण्याची, अशी अनाधिकृत बांधकामे सर्वसामान्य नागरिकांना फसवणूक करुन विकले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांची संभाव्य फसवणूक टाळावी. यासाठी हा आदेश काढला आहे”.