Mumbai : ‘एसीबी’कडून अजित पवार यांना क्लीन चिट?; सिंचन घोटाळा प्रकरणातील नऊ फाइल्स बंद!

एमपीसी न्यूज – ‘एसीबी’/लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सिंचन घोटाळा प्रकरणातील नऊ फाइल्स बंद केल्या आहेत. याबाबतचा आदेश ‘एसीबी’कडून संबंधित विभागांना दिले आहेत. यात विदर्भातील पाटबंधारे विभागांचा अधिक समावेश आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या राज्यात झालेल्या सुमारे सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात ‘एसीबी’कडून अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली असल्याची चर्चा होत आहे. मात्र, सिंचन घोटाळा प्रकरणातील ज्या फाईल्स बंद केल्या आहेत, याचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही, असे ‘एसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले आहे. 

सध्या राज्यात स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेना आणि भाजप पुढे सरसावले आहेत. मात्र, यातच राष्ट्रवादीचे विधानसभेचे गटनेते अजित पवार यांनी भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करून एकप्रक्रारे पाठिंबा देऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेससह राष्ट्रवादीची बुचकळ्यात पडली आहे.

जादुई आकडा गाठण्यासाठी राज्यात कोणत्याही पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नाही. तसेच अनेक मुद्द्यावर काही पक्षही एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. याचवेळी अजित पवार यांनी बंडखोरी करत भाजपशी हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळे नेमकं राष्ट्रवादी कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देऊन सरकार स्थापन करणार आहे? असा प्रश्न पडत आहे.

भाजपने राष्ट्रवादीला नेमक्या याच अर्थात सिंचन घोटाळ्यावरून जेलमध्ये पाठविणार असल्याचा इशारा दिला होता. यात शिखर बँक घोटाळ्यासह अनेक बाबींचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता अजित पवार यांनी दिलासा देण्यासाठी ‘एसीबी’कडून सिंचन घोटाळा प्रकरणातील नऊ फाईल बंद करण्यात आल्या आहेत का? असा प्रश्न पडत आहे, कि क्लीन चिट दिली आहे. मात्र, सिंचन घोटाळा प्रकरणातील ज्या फाईल्स बंद केल्या आहेत, याचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही, असे ‘एसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले आहे. तर, याबाबत भाजपचे दानवे याना विचारले असता त्यांनी हि बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.

सिंचन घोटाळा प्रकरण :

याबाबत फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर 2012 मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून याची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.