Mumbai : ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन महाराष्ट्र राज्य तिसरे अधिवेशन पार पडले

एमपीसी न्यूज – एआयएलयू या वकिलांच्या अखिल भारतीय संघटनेचे(Mumbai) तिसरे राज्य अधिवेशन मुंबईत संपन्न झाले. ‘देशात जातीयवादी विचारधारा वेगाने फोफावत चालली याला संघ आणि प्रतिगामी शक्तिंमार्फत खतपाणी घातले जात आहे. यामुळे लोकशाही धोक्यात येऊ लागली आहे.

जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना भारताने (Mumbai))स्वीकारलेली आहे. जी लोकशाही, समाजवाद, समानता, धर्मनिरपेक्षता, समान न्याय मूल्यांवर आधारित आहे. अशी सर्वसमावेशक सहिष्णू लोकशाहीधिष्ठित भारतीय संविधान आणि भारतीय कायदे बदलण्याची भाषा राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. हे अत्यंत घातक आणि देशाची ऐक्यता दुभंगण्याचे द्योतक आहे.

Pune : बहारदार गायन वादनाने रसिक मंत्रमुग्ध

म्हणून न्यायासाठी तसेच न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणारे आपण वकील बांधव लोकशाही चा अविभाज्या अंग आहोत. या देशाच्या लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्याचे काम आपले आहे. त्याकरीता सतर्क रहा’ – असे मौलिक मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधज्ञ तथा राष्ट्रीय महासचिव ॲड. पी.व्ही. सुरेंद्रनाथ यांनी महाराष्ट्र राज्य समिती च्या 3 ऱ्या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी केले. या अधिवेशनात ॲड.बाबासाहेब वावळकर यांची राज्याध्यक्षपदी तर ॲड.चंद्रकांत बोजगर यांची राज्य सचिवपदी फेरनिवड करण्यात आली.

ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनचे महाराष्ट्र राज्य सचिव ॲड.चंद्रकात बोजगर यांनी त्रैवार्षिक कर्यालेखाचा इतिवृत्तांत मांडला. या त्रैवार्षिक अहवालात अधिवेशनाची पार्श्वभूमी,राज्यातील वकिलांच्या कार्याचा आढावा,कृती कार्यक्रम व आंदोलने, जिल्हानिहाय कामकाजाचा आढावा, संघटनात्मक सिंहावलोकन आणि पुढील आव्हाने व कार्य आदीं बाबत सविस्तर अहवाल मांडले. या अहवालावर 12 प्रतिनिधींनी चर्चा केली. त्यात त्यांनी वकील आणि न्यायव्यवस्थेत येणार्‍या अडचणी व सुधारणांच्या दृष्टीने महत्वाच्या सूचना मांडल्या.

अध्यक्षीय मंडळाचे कामकाज ॲड.प्रदीप साळवी, ॲड.बाबासाहेब वावळकर आणि ॲड.चंद्रकांत बोजगर यांनी पाहिले. या अधिवेशनात 5 महत्वाचे ठराव मांडण्यात आले. केरळ राज्य सरकार आणि केरळ बार कौन्सिल 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या, तीन वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्या आणि ₹1 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कनिष्ठ वकिलांना मासिक ₹5000 चे स्टायपेंड देत आहे. याच प्रकारे महाराष्ट्रातील कनिष्ठ वकिलांना देखील स्टायपेंडच्या स्वरुपात काही वर्ष आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे हे त्यापैकी एक महत्वाचे ठराव होते.

व्यावसायिक कर्तव्यादरम्यान हिंसाचार, धमकावणे, छळवणूक आणि दुर्भावनापूर्ण भावनेने खटल्यात अडकवण्याला बळी पडलेल्या वकिलांसाठी राजस्थान विधानसभेने राजस्थान अॅडव्होकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 मंजूर केले आहे. त्याचे या अधिवेशनाने स्वागत केले. याच आधारावर महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यात अधिवक्ता संरक्षण कायदा 2023 लागू करावा हा ठराव ॲड.मोहन कुरापाटी यांनी मांडला ज्याला ॲड.अनिल वासम यांनी अनुमोदन दिले. अध्यक्ष मंडळाच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत बोजगर यांनी इस्राईल गाझा युद्ध थांबवून पॅलेस्टाइन मुक्त करा हा ठराव मांडला.

दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करणे अंतर, खर्च आणि वेळ या दृष्टीने सर्वसामान्यांना परवडणारे नसल्याने हजारो लोकं सर्वोच्च न्यायालयात अपील करत नाहीत आणि म्हणून न्यायापासून वंचित राहतात. त्यामुळे देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असणे गरजेचे आहे. जलद, स्वस्त आणि प्रभावी न्यायासाठी सर्व वकिलांनी एकत्र येऊन मुंबई, महाराष्ट्र येथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी लढा देण्यासंदर्भात हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

न्यायालयाच्या खंडपीपरिसरात प्रशासकीय कार्यालये, मध्यस्थी केंद्र, योग्य पार्किंगची जागा, कॅन्टीन आणि वातानुकूलन पिण्याचे पाणी, पुरुष-महिला, तृतीयपंथी आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे, हिरकणी कक्ष नसतात. न्यायाधीश व कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेने न्यायालयीन काम व गतीवर परिणाम होतो.

त्यासाठी कमकुवत अर्थसंकल्पीय वाटप, निधीची कमतरता, निधीचा कमी वापर आणि कोणीही जबाबदारी घेण्यास तयार नाही अश्या परिस्थिति मुळे न्यायव्यवस्थेत पायाभूत सुविधांची मोठी तफावत आणि अत्यावश्यक सुविधांचा अभाव आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी आणि पैशाच्या वापरावर कोणताच नियोजन नाही. पायाभूत सुविधांच्या समस्यांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने न्यायालयातील वकिलांच्या मूलभूत सुविधेत वाढ करा हा ठराव ॲड.विशाल जाधव यांनी मांडला.

अहवालावर चर्चा केलेल्या प्रतिनिधी सत्रास सचिवांनी उत्तर दिले. यानंतर हा सचिवांचा त्रैवार्षिक कर्यालेखाचा अहवाल एकमताने मंजूर केला. तसेच उच्च न्यायालयाचे काम इंग्रजीसह मराठीत देखील चालवण्यात यावे म्हणून पुढे पाठपुरावा करण्याचे संघटनेने जाहीर केले. पुढील तीन वर्षासाठी 21 सदस्यांची नवीन राज्य समिती पदाधिकारी व कार्यकारी मंडळाची निवड करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष म्हणून ॲड.बाबासाहेब वावळकर, उपाध्यक्ष ॲड.आदिनाथ तिवारी, सरचिटणीस ॲड.चंद्रकांत बोजगर, सहसचिव ॲड.प्रदीप साळवी आणि कोषाध्यक्ष ॲड.विश्वास अवघडे निवडले गेले तसेच राज्य कामिटीवर ॲड.किशोर सामंत, ॲड.विशाल जाधव, ॲड.सुरेश वाघचवरे, ॲड.रवींद्र शिरसाट, ॲड.रविंद्र भवर, ॲड. संजय पांडे, ॲड. अनिल वासम, ॲड. संध्या पाटील, ॲड. स्वर शेखर यांची निवड करण्यात आली. नंतर 28,29,30 डिसेंबर रोजी कोलकाता येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी 5 प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली. या अधिवेशनाची सांगता वकील संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधज्ञ अनिल चौहान यांनी केले.