Mumbai: कोरोना संकटामुळे अन्नधान्याची बदलणारी गरज लक्षात घेऊन पिके घ्यावीत – मुख्यमंत्री

एमपीसी न्यूज – कोरोनाच्या संकटामुळे जगाची अन्न-धान्याची गरज बदलणार आहे, हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे पिके घेतली  जातील. यादृष्टीने कृषी विभागाने आखणी  करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (गुरुवारी) केले. तर, कोरोनाचा मुकाबला करताना कृषी क्षेत्र आपल्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढू शकेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते. तर प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, धोक्यात आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी  कृषी क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावेल. कोरोनाचे संकट लक्षात घेता अन्न धान्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांनी पावले उचलणे गरजे आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी  राज्य, देशच नव्हे तर जगाची देखील भूक भागवावी, असे आवाहन करतानाच पिक कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही ठाकरे  यांनी  दिली.

खरीप हंगामासाठी पालकमंत्र्यांकडून चांगल्या सुचना आल्या. या सूचनांची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश कृषी व सहकार विभागाला दिले आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारला 6 महिने पूर्ण होत आहेत. मार्चमध्ये एक चांगला अर्थसंकल्प मांडला आणि नंतर लगेचच कोरोनाचा वेढा आपल्याला पडला त्यामुळे आज राज्यासह देशाचीच अर्थव्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोरोना नंतर बदलणाऱ्या जगात कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्वाची

कोरोना नंतर जग बदलणार आहे, अर्थातच त्यात कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी दर्जेदार पिकं घेऊन मोठ्या प्रमाणावर निर्यात कशी होईल हेही पहिले पाहिजे.  त्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. खरीप हंगामासाठी राज्यात बियाणे, खतांची उपलब्धता असून शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादन घ्यावे. पीक विमा योजनेबाबत केंद्र शासनाबरोबर चर्चा सुरू असून कोरोनामुळे शेती बरोबरच अन्य कुठल्या क्षेत्रात आव्हाने आहेत यावर चर्चा करण्यासाठी सविस्तर बैठक लवकर घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 कापूस, ज्वारी, मका, धान खरेदीसाठी गती द्यावी- उपमुख्यमंत्री अजित पवार 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले की, कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस, अन्न व नागरी पुरवठा यासारख्या विभागांना निधी देण्याचे प्राधान्य असून त्यामध्ये कृषी विभागाचाही समावेश केला जाईल. कोरोनाचा मुकाबला करताना कृषी क्षेत्र आपल्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढू शकेल, असा विश्वास करतानाच राज्यात तातडीने कापूस, ज्वारी, मका, धान खरेदीसाठी गती द्यावी आवश्यक तेथे खरेदी केंद्र वाढवावीत.

राज्यात बियाण्यांचा तुटवडा नसून सोयाबीनसाठी शेतकऱ्यांनी उबवण पद्धत वापरून केलेले घरगुती बियाण्यांचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील शेतकऱ्यांचे खरीपाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुया. विशीष्ट कंपनीचेच खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सक्ती केल्यास विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

युरियाचा ५० हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा- कृषीमंत्री दादा  भुसे 

कृषिमंत्री  भुसे   म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात खरीप हंगामासाठी खते, बियाणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजन केले असून आतापर्यंत 18  हजार शेतकरी गटांच्या माध्यमातून 60  हजार मेट्रिक टन खते, 20  हजार क्विंटल बियाणे दीड लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहेत. राज्यात सोयाबीन बियाण्यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.  मात्र, मी यानिमित्ताने सर्वांना आश्वस्त करतो की सोयाबीनसह कुठलेही  खते आणि बियाणे कमी पडू दिले जाणार नाही. राज्यात  सोयाबिन उबवन क्षमतेचे 63  हजार प्रयोग झाले असून शेतकऱ्यांना घरातील सोयाबीन बियाणे वापरण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यात युरियाचा 50  हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा करून ठेवण्यात आला आहे. या हंगामात 25  हजार शेतीशाळा घेण्याचे नियोजन केले असून त्यात 25  टक्के शेतीशाळा महिलांच्या असतील. सिक्कीमच्या धर्तीवर राज्यात सेंद्रिय शेतमाल प्रमाणीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात प्रयोगशील शेतकऱ्यांची रिसोर्स बँक तयार करण्यात आली असून शेतकरी शास्त्रज्ञ मंच देखील स्थापन करण्यात आले आहेत.

कोरोनामुळे लॉकडाऊन असल्यामुळे सोशल डिस्टंसिंग पालन करण्यासाठी ऑनलाईन,  झूम,  वेबिनार, शेतकरी व्हाट्सअप ग्रुप यांच्या माध्यमातून सहा लाख शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला आहे. लॉकडाऊन काळात 3200  केंद्रांवरून दररोज 2000 टन भाजीपाला पुरवठा करण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी केलेल्या विविध सूचनांबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. कृषी राज्यमंत्री  डॉ. विश्वजीत कदम यांनी आभार मानले. प्रारंभी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी खरीप हंगामाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनीही सादरीकरण केले.