Mumbai: केंद्र शासनाच्या भरड धान्य योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मका व ज्वारी खरेदीचा निर्णय -छगन भुजबळ

एमपीसी न्यूज – केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत भरड धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मका व ज्वारी खरेदीचा निर्णय  अन्न, नागरी पुरवठा व  ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

मका पिकाला नगदी पिक म्हटले जाते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे कुक्कुटपालन क्षेत्रामध्ये मंदी आल्याने मका उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते.  त्यामुळे  केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत भरड धान्य योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मका व ज्वारी खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आल्यामुळे राज्यातील मका व ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात यापूर्वी रब्बी हंगामामध्ये भरड धान्याची खरेदी केली जात नव्हती. तथापि, अनेक जिल्ह्यांमध्ये मका आणि रब्बीची जास्त प्रमाणात लागवड केली जात असल्याने रब्बीमध्ये शासनाने भरड धान्याची खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. त्याअनुषंगाने रब्बी हंगामात भरड धान्याची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये, यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अभिकर्ता संस्थामार्फत बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडून  राज्यात एफएक्यू दर्जाच्या ज्वारी व मक्याची खरेदी करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार त्या-त्या जिल्ह्यात खरेदी अभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमातून आवश्यक त्या ठिकाणी खरेदी केंद्र उभारण्यात येणार असून मका व ज्वारीची आधारभूत किंमतीने खरेदी करण्यात येणार आहे.  त्यानुसार राज्यात २५ हजार मेट्रीक टन मका आणि १५ हजार मेट्रीक टन ज्वारी खरेदी करण्यात येणार आहे.

यामध्ये मका पिकासाठी प्रती क्विंटल १७६० रुपये तर संकरित ज्वारीसाठी २५५० व मालदांडी ज्वारीसाठी २५७० रुपये आधारभूत किमंत ठरवून देण्यात आलेली आहे.  अभिकर्ता संस्था व त्यांच्या मुख्यालयातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये खरेदी केलेल्या भरडधान्यांची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. ही रक्कम खरेदी केलेल्या दिवसापासून ७ दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाणार नाही, याबाबत बाजार समित्यांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा बाजार समित्यांवर खरेदी नियम ४५ अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.