Mumbai News : ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ; जनतेला सहभागी होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

एमपीसी न्यूज – राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (रविवारी) महाराष्ट्रातील जनतेशी ऑनलाईन संवाद साधला. सरकार ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही योजना सुरू करत असून या अंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक कुटुंबाची दोन वेळा आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी सर्व नागरिक, लोकप्रतिनिधी यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले.

राज्यातील 12 कोटी जनतेची चाचणी अशक्यप्राय, प्रत्येक घरात आरोग्याची चौकशी करायला दोन वेळा टीम जाईल, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने जबाबदारी घ्यावी, 50-55 वर्षावरील व्यक्तीची ऑक्सिजन मात्रा आणि अन्य व्याधी / लक्षणांची माहिती घ्या व यंत्रणेस कळवा. फेस टु फेस बोलू नका. ऑनलाइन खरेदीवर भर द्या. दुकानात गर्दी करू नका, सॅम्पलना हात लावू नका. सार्वजनिक वाहनातून फिरताना बोलू नका. ऑक्सिजन कमतरता जाणवत आहे, त्यामुळे 80% ऑक्सिजन हा प्रथम आरोग्य सेवेसाठी देणार, उद्योगासाठी देण्यास दुय्यम महत्त्व देण्यात येणार. नगरसेवक, आमदार, खासदार सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या-आपल्या विभागाची जबाबदारी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यंनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, शेतीमध्ये क्रांती करायची आहे. महाराष्ट्राची ‘प्रयोगशील राज्य’ ही ओळख आहे. आजपर्यंत जे ‘पिकेल ते विकेल’ असं होतं, परंतु आता जे ‘विकेल ते पिकेल’ योजना आणत आहोत. हमी भाव नाही, आता हमखास भाव! शेतकऱ्याला आपल्या परिवारातीलच एक असलेला बैल देखील गहाण टाकावा लागतो. म्हणून मी नवीन योजना आणत आहे. कुठेही उणीव न ठेवता सर्व आघाड्यांवर सरकार कार्यरत आहे. शेतकर्‍यांच्या पाठीशी अधिक उभे आहोत कारण शेतकरी वर्क फ्रॉम होम करू शकत नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांना 18 कोटींची मदत देण्याची घोषणा केली. विक्रमी कापूस उत्पादन झाले त्याची खरेदी केलेली आहे, महाराष्ट्रातील कुपोषित साडे सहा लाख बालकांना मोफत दुधभुकटी वाटप केले आहे, सव्वा लाख स्तनदा मातांना पण ही भुकटी मोफत देत आहोत, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असून न्यायालयापुढे आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यात सरकार कुठेच कमी पडलं नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. मोठ्या बेंचसमोर जाण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने ही स्थगिती देणे अपेक्षित नव्हतं मात्र स्थगिती नंतर पुढची कार्यवाही कशी असावी याबाबत सर्व तज्ञांशी चर्चा करून भूमिका ठरवली जात आहे. याबाबत सरकारमधील मंत्र्यांसह विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील चर्चा झाली असून त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.