Mumbai News : राज्यात मोठे उद्योग येत नसल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती मंदावली आहे – नितीन राऊत

एमपीसी न्यूज : राज्यात मोठे उद्योग येत नसल्यामुळे राज्याची अर्थिक प्रगती मंदावली असून रोजगार निर्मितीला खीळ बसली आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठी व बाकीच्या राज्यांच्या तुलनेत वीज दर स्वस्त असावेत यासाठी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर असल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास वीज दर कमी केले जाऊ शकतात. यासाठी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि मी मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करू, असेदेखील डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

वीज दर कमी करण्याचा संकल्प ऊर्जा विभागाने केला असून त्यासाठी चालू वर्षासाठी व पुढील चार वर्षांसाठी रोड मॅप तयार करण्याचे महावितरणाला निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री राऊत यांनी उद्योग व उर्जा विभाग यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत दिली.

ही बैठक सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे पार पडली. उद्योगांना वीज दरांत सवलत, ओपन ऍक्सेस, इत्यादी विषयांवर ही बैठक राज्याचे उद्योग आणि खणीकर्म मंत्री सुभाष देसाई यांनी आयोजित केली होती. या बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव के. वेणूगोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित बजाज व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात ओपन ऍक्सेसबाबतची कोणतीही तक्रार आयोगाकडे करण्यात अलेली नसून अपारंपारिक विजेचे दर कमी झाल्याने याची औद्योगिक वीजदर कमी करण्यात मदत होणार आहे. नवीन अपारंपरिक वीज धोरणाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून याद्वारे 17500 मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असल्याची माहिती, डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील एकूण 9200 कोटी रुपयांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांवर येत असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच वितरण मुक्त प्रवेशावर प्रति युनिट क्रॉस सबसिडी अधिभार 1.60 रुपये व अतिरिक्त अधिभार 1.27 रुपये एवढा अधिभार बहुवर्षीय वीजदर आदेशात राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरविला आहे. त्यामुळे वितरण मुक्त प्रवेश माध्यमाद्वारे स्वस्त वीज खरेदी करणे परवडणारे नसून उद्योगांना याचा राज्यात फायदा होत नसल्याने ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी होगाडे यांच्यासह अन्य प्रतिनिधींनी केली.

देशात केवळ महाराष्ट्रातच शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या विजेचा अतिरिक्त आर्थिक भार क्रॉस सबसिडीच्या रुपात महाराष्ट्रात लावण्यात आला आहे. बाकीच्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या सवलतीचा भार राज्य सरकार स्वत: सहन करते. अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद केली जाते. तामिळनाडू सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांना वीज दर सवलतीसाठी साडे तीन हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.