Mumbai News : मराठा आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सतत चालढकल का ? : चंद्रकांत पाटील

एमपीसीन्यूज : मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका राज्य सरकारने दाखल करण्याची मुदत काल संपली. मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार सतत चालढकल का करत आहे, असा संतप्त सवाल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केला.

पाटील मुंबईत भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय, प्रदेश सचिव संदीप लेले, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील आणि प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल 5 मे रोजी दिल्यानंतर एक महिन्यात 4 जूनपर्यंत त्याला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीविषयी तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु राज्य सरकारने मात्र दिरंगाई केली आणि मुदत संपेपर्यंत फेरविचार याचिका दाखल केली नाही.

महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यामुळे गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या सरकारने चालढकल करून पंधरा वेळा तारखा मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले.

मराठा आरक्षणासाठी फेरविचार याचिका दाखल करा, मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगामार्फत प्रक्रिया सुरू करा, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत शैक्षणिक फी, होस्टेल, अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत व्यवसायासाठी सवलतीचे कर्ज अशा देवेंद्र फडणवीस सरकारप्रमाणे सवलती द्या, अशा मागण्या आम्ही केल्या. तसेच मुद्दे भोसले समितीने मांडले आहेत. आता तरी महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार कारवाई करावी.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.