Mumbai : खुल्या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना राज्य शासनाचा मदतीचा हात

नव्या वर्षांपासून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ; महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची माहिती

एमपीसी न्यूज – नव उद्योजक बनण्याचे स्वप्न बाळगलेल्या खुल्या प्रवर्गातील नवउद्योजकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाने नवीन वर्षापासून नवउद्योजकांना नवी उमेद देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून बीज भांडवल कर्ज योजना आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना राबविण्यात येत होत्या. त्या योजना 2017 पासून बंद करून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना या तीन योजना सुरु करण्यात आल्या. मात्र त्यात असलेल्या काही जाचक अटी शिथिल करून पुन्हा त्या योजना राबविण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली. यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.

गट कर्ज योजना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ग्रामीण भागात मंडळाच्या योजनेचा अधिक प्रसार करण्यासाठी महामंडळाकडून नाममात्र कमिशन तत्वावर प्रतिनिधींची नेमणूक करणार आहे. महामंडळाच्या या योजनांचा ग्रामीण पातळीपर्यत विस्तार करत लाभार्थी संख्या वाढविण्यासाठी विमा प्रतिनिधी प्रमाणेच, तालुकास्तरावर महामंडळाच्या योजनांचा प्रतिनिधी देखील काम करणार आहे. या योजनांतर्गत मराठा समाजाला जास्तीत-जास्त लाभ देण्याच्या दृष्टीने 1 फेब्रुवारी 2019 पासून मराठा समाजातील सर्व लाभार्थ्यांनी जातीचा दाखला अपलोड करणे अनिवार्य असेल. महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने शेतकरी उत्पादक गट (FPO) अंतर्गत 1 जानेवारी 2019 नंतर नोंदणी करणाऱ्या गटांनी शासनाकडे नोंदणी प्रक्रीयेकरीता भरलेल्या शुल्क रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. राज्यात मराठा समाजातील आयटीआय चे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना, त्यांनी भरलेला शासकीय शुल्काचा परतावा करणार आहे.

योजनेतील नवीन बदल आणि वैशिष्ट्ये –

# वैयक्तीक कर्ज योजना –

– यापूर्वी वैयक्तिक कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कमाल वयाची अटक 45 वर्षे होती. ती शिथील करुन पुरुष लाभार्थ्यांकरीता कमाल 50 वर्षे व महिला लाभार्थ्यांसाठी कमाल 55 वर्षे करण्यात आली आहे.
– महामंडळाने सहकारी व राष्ट्रीयकृत बॅकांना क्रेडीट गॅरेंटी स्कीम योजना लागू केली आहे.
– या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील (रक्त नाते संबंधातील) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील, तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देणार आहे.
– महामंडळाने सहकारी व राष्ट्रीयकृत बॅकांना क्रेडीट गॅरंटी स्कीम योजना लागू केली आहे.

# गट कर्ज योजना –

– यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान पाच व्यक्तींच्या गटाची आवश्यकता होती. त्या गटाला किमान 10 लाख ते कमाल 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळून त्यावरील व्याज परतावा करण्यात येत होता. ही अट शिथिल करून यापुढे किमान दोन व्यक्ती देखील या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील. यामध्ये दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लाख, तीन व्यक्तींसाठी 35 लाख, चार व्यक्तींसाठी 45 लाख आणि पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाख रुपयांच्या मर्यादेवरील कर्जावर व्याज परतावा महामंडळ करेल.
– महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.

# गट प्रकल्प कर्ज योजना –

– या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक गटाच्या (FPO) संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, उत्पन्नाबाबतचे स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे.
–  शेतकरी उत्पादक गटातील मराठा समाजातील सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य आहे.
– मराठा समाजातील लाभार्थ्यांनी जातीचा दाखला अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
– महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने शेतकरी उत्पादक गटांतर्गत 1 जानेवारी 2019 नंतर नोंदणी करणाऱ्या गटांनी शासनाकडे नोदंणी प्रक्रीयेकरीता भरलेल्या शुल्क रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येईल.

# लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे –

– आधार कार्ड
– आठ लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला
– रहिवासी दाखला
– जातीचा दाखला
– शासनाच्या वेब पोर्टलवर नाव नोंदणी करणे आवश्यक
– दिव्यांग उमेदवारांकडे सक्षम अधिका-यांचे प्रमाणपत्र

# इतर अटी –
– अर्जदार उमेदवाराने यापूर्वी कोणत्याही महामंडळाकडून कर्ज घेतलेले नसावे.
– अर्जदार कोणत्याही बँकेचा अथवा संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
– कर्जप्रकरण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा सक्षम बँकेकडे केलेले असावे.
– एका व्यक्तीला एकदाच योजनेचा लाभ घेता येईल.
– लाभार्थ्याने कर्जफेड मध्येच बंद केली तर त्याला व्याजाचा परतावा मिळणार नाही.
– लाभार्थ्याने उद्योग सुरु असल्याचे दोन फोटो ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करावे.
– अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण असावा.
– वय 18 वर्ष पूर्ण असावे.

योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतील. जिल्हास्तरावर अर्जाची छाननी करून त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी अर्जदारांना जिल्हा पातळीवर मार्गदर्शन करण्यात येईल. व्यवसाय, उद्योग स्थळांची सक्षम अधिकारी पाहणी करतील. जिल्हास्तरीय आदर्श ग्राम आढावा समितीमार्फत योजनेचा सहामाही आढावा घेतला जाईल. कर्ज प्रकरणे महामंडळाला मिळाल्यानंतर 30 दिवसात महामंडळ मंजुरी अहवाल पाठवेल.

– कर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासनाने निश्चित केलेल्या स्टॅम्प पेपरवर करार करावा लागेल.
– महामंडळाने दिलेल्या ऑनलाईन नमुन्यानुसार Joint Laibility Statement
– कर्ज प्राप्त झाल्याची पोचपावती
– कर्ज वसुलीसाठीचे आगाऊ धनादेश
– बँकेत प्रकल्पाची दहा टक्के रक्कम जमा असल्याचा बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत
– व्यवसायासाठी लागणारा परवाना एक प्रत
– यंत्रसामग्रीचे दरपत्रक
– व्यवसाय सुरु करण्याच्या जागेची कागदपत्रे आणि ना हरकत प्रमाणपत्र
– जागेचा 7/12 उतारा
– नोंदणीकृत गहाणखत
– शुअरिटी बॉण्ड
– जनरल करारनामा
– वचन चिट्ठी या गोष्टी महामंडळाकडे सादर कराव्या लागणार आहेत.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.