Pimpri News : वॉटर प्लस, कचरामुक्त शहरांच्या ‘सेवन स्टार रॅकींग’साठी महापालिकेचा दावा
एमपीसी न्यूज – स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2022 अंतर्गत पिंपरी – चिंचवड शहरासाठी सात तारांकित नामांकन (सेवन स्टार रॅकींग) आणि वॉटर प्लस प्रमाणिकरणाकरिता केंद्र सरकारने तयार केलेले नियम महापालिका पूर्ण करत आहे. त्याअनुषंगाने सेवन स्टार नामांकनासाठी महापालिका नागरिकांकडून हरकती व सुचना मागविणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. हे नामांकन प्राप्त झाल्यास कचरा मुक्त आणि वॉटर प्लस शहर म्हणून स्मार्ट सिटी पिंपरी – चिंचवडच्या नावलौकीकात आणखी भर पडणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ हिंदुस्थान अभियाना’च्या धर्तीवर राज्यात 15 मे 2015 पासून ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाना’ची अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्यात मिशन मोड पद्धतीने अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानाअंतर्गत सर्व शहरे हागणदारी मुक्त करणे व घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख बाबींचा या अभियानात समावेश आहे. या अभियानाअंतर्गत पिंपरी – चिंचवड महापालिका स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2022 ची अंमलबजावणी करत आहे. त्या अनुषंगाने शहराचे हागणदारी मुक्त उद्दीष्ट, वॉटर प्लस आणि कचरामुक्त शहराचे स्टार रेटींग जाहीर करणे आवश्यक आहे.
स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2022 अंतर्गत पिंपरी – चिंचवड शहरासाठी सात तारांकित नामांकन (सेवन स्टार रॅकींग) आणि कचरामुक्त शहराकरिता केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नियमावली, मार्गदर्शक सुचना व कार्यपद्धतीनुसार महापालिका उपाययोजना करत आहे. कचरामुक्त शहराचे सात तारांकित नामांकन ठरविताना घरोघरचा कचरा गोळा करणे, निर्मितीच्या जागीच कच-याचे वर्गीकरण करणे, कच-यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रीया करणे, कचरा वाहतुक व प्रक्रीयेसाठी केलेली व्यवस्था, गटार, नाले व सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छता अ‍ॅपचा वापर, प्लास्टीक बंदी कार्यवाही, तसेच मॅकेनिकल कंपोस्ट प्लांट, प्लास्टीक टू फ्युअल ची व्यवस्था केली आहे.
वॉटर प्लससाठीही उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यामध्ये सांडपाणी, भुयारी गटारे यांची व्यवस्था आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी प्लँट उभारण्यात आले आहेत. शहर पातळीवर सांडपाण्यावर प्रक्रीया करून किमान 25 टक्के पाण्याचा पूर्नवापर केला जातो. ड्रेनेज लाईन सुस्थितीत असून त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करण्यात येते. त्यानुसार, या नामांकनासाठी जनतेकडून हरकती व सुचना 15 दिवसांच्या कालावधीत मागवण्यात येणार आहेत. त्यांची पडताळणी करून मानंकाबाबत समाधान असल्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करेल. महासभेने त्याला मान्यता दिली.
