Pimpri : महापालिकेचा आकृतिबंध अंशत: मंजूर, तीन अतिरिक्त आयुक्त, सात उपायुक्त, सात सहशहर अभियंता असणार

एमपीसी न्यूज – विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकृतिबंधाला अंशत: मंजूरी दिली आहे. वर्ग 1, वर्ग 2 आणि वर्ग 3 च्या अत्यावश्यक पदांचा आकृतीबंध संमत करत 393 नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली.  सामान्य प्रशासन, अभियांत्रिकी, अग्निशमन, वैद्यकीय, आरोग्य, नगरसचिव अशा एकूण 55 प्रवर्गात नवीन पदांना मंजुरी मिळाली आहे.  नवीन आकृतीबंधानुसार महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्त, सात उपायुक्त आणि सात सहशहर अभियंता, 26 कार्यकारी अभियंता पदे असतील.  

राज्य सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 रोजी पिंपरी महापालिकेचा समावेश ‘ब’ वर्गामध्ये केला. ‘ब’ वर्गात समावेश झाल्यामुळे महापालिकेचा नवा आकृतीबंध, सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम तयार केले आहेत. नियोजित आकृतिबंधात सेवांचे वर्गीकरण प्रशासकीय सेवा, लेखा सेवा, तांत्रिक सेवा, वैद्यकीय सेवा, निमवैद्यकीय सेवा आणि अग्निशमन सेवा अशा सहा संवर्गात करण्यात आले आहे. महापालिकेतील एकूण 58 विभागासाठी 9 हजार 178  पदे सरकार मान्य असून 2 हजार 393 जागा नव्याने भरणे प्रस्तावित आहे. या भरतीमुळे महापालिका कर्मचारी संख्या 11 हजार 571 होईल. वैद्यकीय विभागांतर्गत पोस्ट ग्रॅज्युऐट इन्स्टिट्युटसाठीही पदनिश्चिती करण्यात आली आहे.  नव्या आकृतीबंधामुळे वेतन – भत्त्यावरील खर्च 42 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.

नगर विकास विभागाने  महापालिकेच्या आकृतिबंधाला सरसकट मंजूरी न देता अंशत: मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या अग्निशमन व आरोग्य या अत्यावश्यक विभागात 393 पदे नव्याने निर्माण करण्यास तसेच पहिल्यांदाच नवीन निर्माण करण्यात येत असलेल्या पदांच्या बाबतीत महापालिका आयुक्त यांच्या प्रस्तावानुसार वेतनश्रेणी निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यात सामान्य प्रशासन, सुरक्षा, लेखा, लेखापरिक्षण, वैद्यकीय, पशु वैद्यकीय, स्थापत्य, अणुविद्युत आणि दुरसंचार, पर्यावरण, यांत्रिकी, पाणीपुरवठा, समाजविकास, नगरसचिव, विभागातील 55 पदांचा समावेश आहे. काही अटी-शर्ती ठेवून महापालिकेचा हा वाढीव पदांचा आकृतीबंध मंजुर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये नवीन आकृतीबंधामुळे उपलब्ध होणारी पदे आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेत असल्यास निश्चित मार्गाने भरता येतील. आकृतीबंधात अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यास मान्यता देताना यापूर्वी मंजूर केलेल्या पदसंख्येपेक्षा जास्त अधिकारी किंवा कर्मचारी महापालिकेत सध्या कार्यरत असतील तर अशा अधिकारी, कर्मचा-यांना नव्याने निर्माण झालेल्या पदांवर सामावून घेता येणार नाही.

मात्र, सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर बढती दिली असल्यास सरळसेवेतील उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत त्यांना बढतीचे कोणतेही हक्क प्राप्त न होता त्यांची बढती चालू ठेवता येईल. तसेच अतिरिक्त पदे निर्माण केल्यामुळे बढतीच्या कोट्यातील पद उपलब्ध होत असल्यास त्या पदांवर निश्चित प्रक्रीया पूर्ण करून बढती देता येईल किंवा नियमित करता येईल.

महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने मान्य ग्रेड पे हे या पदाशी समकक्ष असलेल्या सरकारच्या पदांच्या ग्रेड पे पेक्षा जास्त मान्य करण्यात येऊ नयेत. महापालिकेच्या भविष्यात  निर्माण होणा-या रूग्णालयांकरिता ही रूग्णालये प्रत्यक्षात कार्यरत होतील त्यावेळी आवश्यकतेनुसार मंजुरी देता येईल. अशी प्रस्तावित रूग्णालये सुरू होण्याच्या संभाव्य दिनांकापूर्वी त्यासाठी आवश्यक असलेली पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात यावा.

महापालिकेच्या ज्या सेवेवर बाह्य स्त्रोतांद्वारे कर्मचारी भरणे शक्य आहे, अशा सेवेंवर बाह्य स्त्रोतांद्वारे कर्मचारी भरण्यात यावेत. महापालिकेअंतर्गत प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचा-यांची तांत्रिक व लेखा सेवेतील पदांवर किंवा तांत्रिक व लेखा सेवेतील अधिकारी, कर्मचा-यांची प्रशासकीय सेवेतील पदांवर नियुक्ती करता येणार नाही.

महापालिकेने नव्याने प्रस्तावित केलेल्या आणि सरकारने मंजुर केलेल्या वर्ग एकच्या श्रेणीत सध्याची मंजुर पदे 24 एवढी आहेत. मंजुर करण्यात आलेली नवीन पदे 40 आहेत. तर, आकृतीबंधातील एकूण पदे 64  आहेत. वर्ग दोनच्या श्रेणीत सध्याची मंजुर पदे 132 एवढी आहेत. मंजुर करण्यात आलेली नवीन पदे 51  आहेत. तर, आकृतीबंधातील एकूण पदे 183 आहेत. वर्ग तीन आणि चारच्या श्रेणीतील अत्यावश्यक विभागातील अग्निशमन विभागात सध्याची मंजुर पदे 126 एवढी आहेत. मंजुर करण्यात आलेली नवीन पदे 285  आहेत. तर, आकृतीबंधातील एकूण पदे 411 आहेत. तर, आरोग्य विभागात सध्याची मंजुर पदे 56  एवढी आहेत. मंजुर करण्यात आलेली नवीन पदे 17  आहेत. तर, आकृतीबंधातील एकूण पदे 73  आहेत.

दरम्यान, महापालिकेचा सेवा प्रवेश नियम मंजूर नसल्याने सध्या निर्माण होणा-या पदांवर भरती प्रक्रिया राबवता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेला सेवा प्रवेश नियमावली मंजूर करून घ्यावी लागणार आहे.