Pimpri News : लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यासाठी खर्चविषयक बाबींवर महापालिकेचा भर
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका विभागांचे सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाअखेर प्रलंबित लेखापरीक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी मुख्य लेखापरीक्षण कार्यालयाने काही उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. त्यामध्ये खर्चविषयक महत्त्वाच्या धोरणात्मक स्वरूपाच्या बाबींचेच लेखापरीक्षण करणे, जमा रकमांच्या कामकाजांचे 100 टक्के लेखापरीक्षण करणे एकूण कामकाजापैकी किमान 50 टक्के कामकाजाचे लेखापरीक्षण करण्याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुख्य लेखापरीक्षण विभागामार्फत महापालिकेच्या विभागांचे लेखापरीक्षण केले जाते. सन 1982-83 ते 2009-10 या कालावधीतील लेखापरीक्षणाचे कामकाज पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा मुख्य लेखापरीक्षक यांचा अहवाल स्थायी समितीकडे वेळोवेळी सादर करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत मुख्य लेखापरीक्षण विभागामार्फत सन 2010-11 ते 2014-15 या कालावधीतील महापालिकेच्या एकूण 135 विभागांपैकी 130 विभागांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.
उर्वरित विभागांचे लेखापरीक्षण विषयक कामकाज प्रगतिपथावर आहे. या विभागाकडे उपलब्ध असणा-या मनुष्यबळानुसार महापालिकेच्या विविध विभागांचे सन 2015-16 ते 2017-18 या कालावधीतील लेखापरीक्षण करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. पुढील वर्षभरात हे कामकाज पूर्ण करण्याचा लेखापरीक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे.
महापालिकेच्या कामकाजाची वाढत असलेली व्याप्ती, अंदाजपत्रकात होणारी वाढ, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वाढते प्रमाण यामुळे लेखापरीक्षण विभागाकडे उपलब्ध होत असलेले अपुरे मनुष्यबळ यामुळे लेखापरीक्षण कामकाज मुदतीत पूर्ण करण्यास मर्यादा येतात. लेखापरीक्षण प्रलंबित राहणे तसेच वेळीच न होणे या बाबी महापालिकेतील कमकुवत अंतर्गत नियंत्रण दर्शवते. महापालिकेच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय गंभीर व चिंताजनक स्वरूपाची आहे.
त्यामुळे लेखापरीक्षणाचा प्रलंबित कालावधी वाढू न देता तो कमी करण्यासाठी उपाययोजनांवर भर देणे गरजेचे आहे. महापालिका विभागांचे सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाअखेर प्रलंबित लेखापरीक्षण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी मुख्य लेखापरीक्षण कार्यालयाने काही उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत.
यापुढे संबंधित विभागाकडील संपूर्ण कामकाजातील खर्चविषयक महत्त्वाच्या, धोरणात्मक स्वरूपाच्या बाबींचेच लेखापरीक्षण करण्यात येईल. निश्चित कोणत्या कागदपत्रांचे, कामकाजाचे लेखापरीक्षण करायचे याचा निर्णय मुख्य लेखापरीक्षकांच्या स्तरावर घेतला जाईल. एकूण कामांपैकी किमान 50 टक्के कामकाजाचे लेखापरीक्षण करण्याची दक्षता घेण्यात येईल.
महापालिकेकडे जमा होणाऱ्या रकमांच्या संदर्भातील कामकाजांचे 100 टक्के लेखापरीक्षण करण्यात येईल. आस्थापना कामकाज, सेवानोंद पुस्तके, रजा नोंदी आदी बाबींचेही चाचणीतत्त्वावर लेखापरीक्षण करण्यात येईल. या विषयास स्थायी समितीने आयत्यावेळी मान्यता दिली.
