Pimpri: कंत्राटी कर्मचा-यांवर महापालिकेची मदार!

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा गाडा कंत्राटी कर्मचा-यांमार्फेत हाकला जात असून महापालिकेत तब्बल चार हजार 347 कर्मचारी हे कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. तर 815 कर्मचारी मानधन तत्त्वावर महापालिकेत कार्यरत आहेत. कंत्राटी कामगारांच्या हातावर तुटपुंजा पगार टेकवून त्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण सुरू आहे.

महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या 20 लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. झपाट्याने होणारे नागरीकरण, त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, नागरिकांची स्थानिक प्रशासनाकडून असलेली लोक कल्याणकारी आणि पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा यामुळे महापालिका प्रशासनाला कामकाज करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आरोग्य, सुरक्षा, अग्निशमन, प्रशासन आणि स्थापत्य या विभागांत मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नेहमी महापालिकेची ओढाताण सुरू आहे. त्यातच राज्य सरकारने चतुर्थ श्रेणीतील पदांची कायमस्वरूपी भरती न करता ती कामे ‘आऊटसोर्सिंग’ (बाह्ययंत्रणा) पद्धतीने करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पिंपरी -चिंचवड महापालिकेतील अनेक विभागांमध्ये कामगारांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने कंत्राटी तसेच मानधनावर कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून संस्थांना ही कामे देण्यात आल्याचे भासविले जाते. कंत्राटी कामगार पुरवठादार संस्था कामगार कायदा आणि अन्य आवश्यक गोष्टींचे पालन करतात किंवा नाही, याची तपासणी महापालिका करीत नाही. चतुर्थ श्रेणीबरोबरच तृतीय श्रेणीतील कारकुन व तत्सम पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. विविध खासगी संस्थांकडून महापालिकेला सुरक्षा रक्षक, बिगारी कामगार, वॉर्डन, बागकाम करणारे मजूर पुरविले जात आहेत. जन्म – मृत्यू दाखला, तज्ज्ञ डॉक्टरांसह परिचारिका, वॉर्डबॉय अशी अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. अनेक उद्यानांमध्ये माळीकाम करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ठेकेदारी पद्धतीने कर्मचारी घेण्यात आले आहेत.

मजूर /कामगार पुरवठादार संस्थांना कामगार किमान वेतनानुसार महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये अदा केले जात असले तरी ठेकेदारांकडून त्या कामगारांना खूपच तुटपुंजे वेतन दिले जात आहे. यामुळे महापालिकेच्या कामाचा भार कंत्राटी कामगारांवर आणि महापालिकेच्या कायम सेवेतील कामागरांना मात्र त्यामुळे कामच नाही असे चित्र आहे. बहुतेक विभागांमध्ये कंत्राटी कामगारांची फौज घेण्यात आल्याने कायम सेवेतील कर्मचारी अनेकदा निवांत असतात. कंत्राटी कामगारांची संस्था, ठेकेदाराकडून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. सफाई कामगार, वाहनचालक, सुरक्षारक्षक यांचा भविष्यनिर्वाह निधी वेळेवर दिला जात नाही. वेतन कमी दिले जाते, मात्र ती जबाबदारी आमची नाही, असे महापालिकेचे अधिकारी कामगारांना सांगतात. महापालिकेच्या आऊटसोर्सिंगने ठेकेदार आणि अधिका-यांचे भले होत असले तरी कंत्राटी कामगार मात्र भरडला जात आहे.

स्मार्ट सिटी, ऑटो क्लस्टर, मेट्रो, संतपीठ अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (स्वतंत्र कंपनी) स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या कामांशीही महापालिकेच्या अधिका-यांचा काही संबंध नाही. सर्व कामकाज त्या-त्या प्रकल्पाच्या कंपनीमार्फत केले जात आहे. महापालिकेला त्यात काहीही हस्तक्षेप करता येत नाही. महापालिकेच्या विविध मोठ्या प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्याचे कामही आता खासगी संस्थांकडूनच करून घेतले जाते. संबंधित संस्था त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ आहेत, असे सांगण्यात येते. या कामांसाठी त्यांना कोट्यवधी रुपये अदा केले जात आहेत. पर्यायाने महापालिका अधिका-यांची जबाबदारी खासगी संस्थांवर येऊन पडली आहे.

महापालिका कर्मचारी संख्या अहवाल!

स्थायी अस्थापना वर्ग एकचे 82, वर्ग दोनचे 222, वर्ग तीनचे 3930, वर्ग चारचे 3784, मानधन 0, कंत्राटी 0 एकूण 8018, अस्थायी (मानधन)- वर्ग एक – 0, वर्ग दोन – 0, वर्ग तीन – 0, वर्ग चार – 0, मानधन 815, कंत्राटी – 0 – एकूण 815, अस्थायी (कंत्राटी)- वर्ग एक – 0, वर्ग दोन – 0, वर्ग तीन – 0, वर्ग चार – 0, मानधन – 0, कंत्राटी चार हजार 347 एकूण चार हजार 347 असे एकूण महापालिकेत 13 हजार 180 कर्मचारी कार्यरत आहेत.