National Education Policy 2020: योग्य दिशेने एक पाऊल…
National Education Policy 2020: A step on the right direction ... शालेय अभ्यासक्रमात घोकम पट्टीपद्धत हद्दपार होऊन अनुभवात्मक शिक्षण त्याचे स्थान घेईल. संकल्पना, कल्पना, प्रयोग आणि समस्या निराकरण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
एमपीसी न्यूज- तब्बल 30 वर्षानंतर भारत सरकारने नवीन शिक्षण धोरण जाहीर केले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून आता ‘शिक्षण मंत्रालय’ केले जाणार आहे, म्हणजे एका अर्थी भारतातील ‘शिक्षण’ हे किती मूलभूत महत्वाचे आणि त्याला सबळ बनविण्याची गरज आहे ते अधोरेखित झाले. वेगाने बदलणार्‍या व्यावसायिक वातावरणासाठी पूरक शिक्षण धोरण आवश्यक आहे आणि हे नवीन धोरण योग्य दिशेने एक पाऊल आहे. असे म्हणता येईल.
या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक शिक्षणाच्या पद्धतीद्वारे व्यावहारिक जगाचा सामना करण्यासाठी आत्मविश्वास मिळण्यास मदत होईल आणि घोकम पट्टीच्या दुष्टचक्रातून सुटका देणार आहे.
बहू-पर्यायीक शिक्षण हे या धोरणाचे केंद्रबिंदू आहे. जेथे विद्यार्थी कोणताही विषय निवडू शकतात आणि विविध कौशल्ये आत्मसात करू शकतात. ज्यामुळे त्यांची रोजगारात्मक होण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
या धोरणामध्ये (पूर्व प्रार्थमिक) प्रीस्कूल स्तरापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत जोर देण्यात आला आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये रोजगारक्षमता (एम्प्लॉयबिलिटी) महत्वाची आहे आणि राहिल. हे धोरण शालेय शिक्षण पातळीपासून रोजगार व जीवन कौशल्ये विकसित करण्यास आणि मदत करण्यासाठी योग्य दिशेने एक पाऊल आहे असे म्हणता येईल.
तंत्रज्ञान आणि शिक्षणातील तंत्रज्ञानाचा वापर हा धोरणाचा चांगला भाग असल्याचे दिसते आहे, जिथे वर्ग सहावीपासून कोडींगची सुरूवात केली जात आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक रचना केली जाणार आहे.
शालेय अभ्यासक्रमात घोकम पट्टीपद्धत हद्दपार होऊन अनुभवात्मक शिक्षण त्याचे स्थान घेईल. संकल्पना, कल्पना, प्रयोग आणि समस्या निराकरण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या बदलांमुळे अध्यापन पद्धत आणि शिकण्याची पद्धत सुधारेल.
इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या अध्यापनाचे माध्यम हे मातृभाषा / स्थानिक / प्रादेशिक भाषा असेल, यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास अधिक सोयीस्करपणे समजण्यास मदत होईल आणि शिक्षणातील इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेचा संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता आवश्यक होती आणि यामुळे विद्यार्थ्यांना उद्योग संबंधित शिक्षण देण्यात आणि भविष्यासाठी त्यांना तयार करण्यात मदत होईल.
परदेशी विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सुरू करू शकतील. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना येथेच राहून जागतिक स्तरावरील अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी मिळेल. एकंदरीत, हे नवीन शैक्षणिक धोरण भविष्यातील पिढ्यांसाठी शिक्षणामध्ये नवीन पर्वाची सुरुवात करेल.
– डॉ. आनंद वाडदेकर
शिक्षणतज्ज्ञ व करिअर समुपदेशक
