Pimpri: पूर्वकल्पना देऊनही आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे येस बँकेत एक हजार कोटी अडकले, आयुक्तांना निलंबित करा, राष्ट्रवादीची मागणी
एमपीसी न्यूज – खासगी क्षेत्रातील येस बँक डबघाईला आली असून महापालिकेने या बँकेतील पैसे आणि काम काढून घ्यावे, अशी मागणी 4 डिसेंबर 2019 रोजी करून देखील आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच करदात्यांचे एक हजार कोटी येस बँकेत अडकले आहेत. याला सर्वस्वी आयुक्त जबाबदार असून त्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. तसेच महापालिकेचे कारभारी देखील याला जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
येस बँकेवर आरबीआयने निर्बंध घातल्याने महापालिकेचे 984 कोटी रुपये बँकेत अडकले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आज (गुरुवारी) पत्रकार परिषद घेऊन आपली भुमिका जाहीर केली. शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते नाना काटे, महिला अध्यक्षा वैशाली काळभोर, माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे उपस्थित होते.
संजोग वाघेरे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिका मिळकत कर, पाणीपट्टी व इतर सुविधा कर आकारते. ते वसूल करण्याचे काम महापालिकेने एस बँकेला दिले आहे. बँकने सब ठेकेदार नेमला असून कंत्राटी कर्मचा-यांमार्फत पैसे बँकेत जमा केले जातात. येस बँक डबघाईला आली आहे. महापालिकेचे तत्कालीन लेखाधिकारी राजेश लांडे यांनी एस बँकेत अनेक खाती उघडले आहेत.
त्यामध्ये मोठ्या रकमा आहेत. बँक 600 कोटी नुकसानीमध्ये आहे. बँक अडचणीत येण्याअगोदर महापालिकेने पैसे काढून खाते तातडीने बंद करुन करदात्यांचे पैसे वाचवावेत, असे पत्र 4 डिसेंबर 2019 रोजी आयुक्तांना दिले होते. परंतु, आयुक्तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पत्राला उत्तर देखील दिले नाही. आयुक्त हर्डीकर यांच्यामुळे करदात्यांचे एक हजार कोटी बँकेत अडकले आहेत. याला जबाबदार असणारे आयुक्त व तत्कालिन मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांच्यावर कारवाई करावी करण्यात यावी, असे वाघेरे म्हणाले.
भाजप केवळ महापालिका रिकामे करण्याचे काम करत आहे. एवढ्यावरच न थांबता नागरिकांचे कररुपी पैसासुद्धा एस बँकेसारख्या फसव्या बँकेत अडकल्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे. यावर भाजपचे नियंत्रण हवे होते. परंतु, महापालिका लुटण्यातून वेळच नसल्याने सावरायाला कोणीच नव्हते. अशी अवस्था भाजपमुळे झाली आहे. याला दोनही आमदार जबाबदार आहेत, असाही आरोप करण्यात आला.
