New Delhi : अर्णब गोस्वामी यांना अटकपूर्व जामीन अर्जासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून तीन आठवड्यांची मुदत
एमपीसी न्यूज : सोनिया गांधी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह, अपमानजनक वक्तव्य केल्याचा आरोप करीत रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक गोस्वामी यांच्याविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशभरात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. मुंबई-नागपूर इथल्या एफआयआर एकत्र कराव्यात, देशभरात दाखल एफआयआरपैकी मुंबई-नागपूर वगळता कुठल्या एफआयआरवर कारवाई होऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने गोस्वामी यांना अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्यास तीन आठवड्यांची मुदत दिली. या अर्जावर सुनावणी झाल्याशिवाय त्यांना अटक करता येणार नसल्याचे सांगत रिपब्लिक टीव्हीच्या मुंबईतल्या ऑफिसला पोलिसांनी सुरक्षा पुरवावी, असेही कोर्टानं म्हटले आहे.
पालघर मॉब लिचिंग प्रकरणात 21 एप्रिलला अर्णब गोस्वामी यांनी रिपब्लिक टीव्हीवर डिबेट शो केला, त्यात त्यांनी सोनिया गांधी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह, अपमानजनक वक्तव्य केल्याचा आणि दोन धर्मांमधला तणाव वाढेल असे वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. याच आरोपातून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी छत्तीसगड, पंजाब, तेलंगणा, दिल्लीसह देशभरात जवळपास 13 एफआयआर दाखल करण्यात आल्या.
या सर्व एफआयआर रद्द करण्यात याव्यात यासाठी अर्णब गोस्वामी यांनी आज सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल, छत्तीसगडच्या वतीने विवेक तनखा, राजस्थानच्या वतीने मनीष सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला.
अर्णब यांच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे : वेगवेगळ्या राज्यात एकाच वेळी एकाच आशयाच्या एफआयआर दाखल होणे हा नियोजित प्रकार असून त्याद्वारे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला होत असल्याचे मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले. गोस्वामी हे लोकहिताशी निगडीत मुद्दे डिबेट शोमध्ये उपस्थित करतात. त्यांच्याकडून कुठलाही धार्मिक रंग या प्रकरणाला दिला गेला नाही.
पालघरमध्ये साधूंवर झालेल्या हल्ल्याबाबत काँग्रेस पक्ष शांत का आहे ?, जर अल्पसंख्यांकावर हल्ला झाला असता तर हा प्रश्न सर्वात आधी काँग्रेसने उपस्थित केला असता, असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी कोर्टासमोर केला. शिवाय मानहानीची केस ही संबंधित व्यक्तीकडूनच दाखल होऊ शकते, इतरांकडून नाही असेही त्यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिले.
महाराष्ट्राच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. तो पुढीलप्रमाणे : वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखल झालेल्या एफआआयर एकत्रित करुन त्याचा एकाच ठिकाणी तपास होऊ शकतो. पण या टप्प्यावरच एफआयर रद्द करणं हे चुकीचं ठरेल. पोलिसांना त्यांचं काम करु द्यावं.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी एफआयआर दाखल केल्या आहेत हा बचावाचा मुद्दा कसा होऊ शकतो ?, भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर राहुल गांधी कोर्टात हजर राहतात. अर्णब गोस्वामी यांना काय अडचण आहे ?, असे प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले.
अर्णब गोस्वामी यांच्यावर शाईहल्ला या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर गोस्वामी यांच्या गाडीवर मुंबईत शाईहल्लाही झाला होता. गोस्वामी हे आपल्या गाडीतून पत्नीसोबत बुधवारी रात्री घरी जात असताना दोन बाईकस्वारांनी पाठलाग केला तसेच त्यांच्या गाडीवर शाईफेक केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात दोघाजणांना ताब्यात घेतलेले आहे. दरम्यान, अहमद पटेल यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांनीही अर्णब गोस्वामी यांच्यावर झालेल्या शाईहल्ल्याचा निषेध केला आहे.
डिबेट शोमध्ये काय म्हणाले होते अर्णब गोस्वामी
पालघर प्रकरणानंतर झालेल्या डिबेट शोमध्ये अर्णब गोस्वामी यांनी सोनिया गांधी यांच्या इटलीतल्या मूळाचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यात साधूंची हत्या होतेय म्हटल्यावर त्यांना आनंद झाला असेल, असं वक्तव्य गोस्वामी यांनी केलं होतं. “सोनिया गांधी अल्पसंख्यांकावर हल्ले झाल्यावर शांत राहिल्या असत्या का? आज त्या शांत आहेत.
त्या आनंदी आहेत कारण त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यात साधू मारले जात आहेत. ही बाब त्या इटलीतही कळवतील की माझ्या पक्षाचं सरकार असलेल्या राज्यांत आम्ही साधूंना मारतोय आणि त्याबद्दल त्यांना तिकडून शाबासकीही मिळेल’, हे अर्णब गोस्वामी यांचे डिबेटमधले उद्गार होते.
