New Delhi: लॉकडाऊनमुळे ऑनलाईन शिक्षणावर भर, पहिली ते बारावी प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र चॅनेल – निर्मला सीतारामन

एमपीसी न्यूज – कोरोना संसर्गामुळे जगभरात बदलेल्या परिस्थितीचा विचार करून ऑनलाईन शिक्षणावर भर देण्याचा निर्णय केंद्रशासनाने घेतला आहे. देशातील टॉप १०० विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षणाची परवानगी देण्यात आली आहे. ‘वन क्लास, वन चॅनेल’ या योजनेद्वारे पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थांसाठी स्वतंत्र चॅनेल तयार केले जातील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

कोरोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजमधील तरतूदींची तपशीलवार माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मालिकेतील शेवटच्या पत्रकार परिषदेत सीतारामन बोलत होत्या. त्यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर हेही उपस्थित होते.

या आधीच्या चार पत्रकार परिषदांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक, स्थलांतरित मजूर, वीज कंपन्या, स्थावर मालमत्ता, वित्त संस्था, कृषी, कोळसा, खनिज आणि संरक्षण क्षेत्रासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

पॉडकॉस्ट, कम्युनिटी रेडिओ या माध्यमाचा वापर करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मनोबल प्रोग्रामही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिव्यांगासाठी विशेष शिक्षा सामग्री तयार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

16 हजार 394 कोटी थेट गरजूंच्या खात्यात जमा

देशातील गरीब, मजूरांना सरकारकडून मदत दिली जात आहे. गरीबांना जेवण दिले जात आहे. तसंच कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही मदत केली जात आहे. 20 कोटी जनधन खात्यांमध्ये पैसे दिले आहेत. जन धन योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यावर 20,267 कोटी रुपये जमा केले आहेत. तसेच गरीबांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. 16 हजार 394 कोटी थेट गरजूंच्या खात्यात जमा केले आहेत, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली. आतापर्यंत 6.81 कोटी उज्जवला सिलेंडर वाटप केल्याचे त्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत जनधन खात्यात 10 लाख 225 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. विविध योजनातंर्गत 16 हजार 394 कोटींची मदत जमा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 25 कोटी गरीब, मजूरांना गहू, तांदूळ मोफत वाटप करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली. 20 कोटी जन धन खाते असलेल्या महिलांना 1002 कोटी रुपये मिळाले. तर 2.2 कोटी बांधकाम कामगारांना 3950 कोटी रुपये मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची काळजीही सरकारकडून घेण्यात आली. या मजूरांना घरी जाण्यासाठी सरकारने रेल्वे सेवा सुरू केली. त्याचबरोबर त्यांच्या भाड्याच्या 85 टक्के खर्च केंद्राने उचलला आहे. प्रवासादरम्यान त्यांच्या जेवणाची व्यवस्थाही सरकारने केली आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.

मनरेगासाठी अतिरिक्त 40 हजार कोटींची तरतूद

लॉकडाऊनमध्ये खूप जास्त प्रमाणात मजूर आपल्या गावी चाललेत. हे मजूर गावी मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करु इच्छित असतील तर ते करु शकतील. सरकारने मनरेगासाठी  अतिरिक्त 40 हजार कोटींच्या निधीची व्यवस्था केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पीएम गरीब कल्याण योजनेअंतर्तग टेक्नोलॉजीचा वापर करत कॅश डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर केला आहे.  तसंच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 2,000 रुपये 8.19 कोटी शेतकऱ्यांना दिले आहेत. एकूण  16,394 कोटी रुपये यासाठी दिले आहेत. देशाच्या आरोग्याची काळजी करत पंतप्रधानांनी 15,000 कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. त्यापैकी 4,113 कोटी राज्यांना दिले आहेत. आवश्यक वस्तूंसाठी 3,750 कोटी खर्च केले आहेत. तर टेस्टिंग लॅब्स आणि किट्सवर 505 कोटी रुपये खर्च केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यांसाठी कर्जमर्यादेत वाढ

राज्यांच्या कर्ज मर्यादेत 3% ते 3.5% वाढ (राज्यांच्या जीडीपी) विना अट असेल, अशी घोषणा त्यांनी केली. पुढील 1% वाढ 4 हप्त्यात दिली जाईल, प्रत्येक हप्ता विशिष्ट सुधारणाशी जोडलेला असेल राज्यांच्या वाढीव पत मर्यादेचा काही हिस्सा विशिष्ट व्यवहार्य सुधारणाशी संलग्न केला जाईल, जेणेकरून गरीबांना वन नेशन, वन रेशन कार्ड, इझ ऑफ डुईंग बिझनेसआणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यासारख्या सुधारणांचा लाभ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्राच्या विनंतीवरून रिझर्व बँकेने राज्यांसाठी ते वेज अँड मिन्स एडव्हान्सेस लिमिट 60% ने वाढवले. ते आता 21 दिवस ओव्हर ड्राफ्ट स्थितीत असतील, एका तिमाहीत 50 दिवस ओव्हर ड्राफ्ट स्थितीत राहू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाच्या घोषणा 

• दिवाळखोरीची एक लाखांची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली.
• सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना दिलासा.
• कंपनी कायद्यातील सात नियम अपराधिक श्रेणीतील वगळण्याचा निर्णय
• उद्योगांकडून होणाऱ्या छोट्या तांत्रिक चुकांसाठी फौजदारी गुन्हा नाही.
• कंपनी कायद्यात बदलांमुळे यापुढे CSR, बोर्डाच्या अहवालात कमतरता, फायलिंगमध्ये चूक यांसारख्या छोट्या चुका ‘गुन्हे’ यादीतून बाहेर. 
• कोरोना साथीमुळे कर्ज न चुकवू शकणाऱ्या कंपन्यांवर IBC अंतर्गत कारवाई होणार नाही
• कायद्यातील बदलामुळे न्याय व्यवस्थेवरील ताण कमी होणार.
• इयत्ता पहिली ते बारावी प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र चॅनेल
• दिव्यांगासाठी ऑनलाईन वर्गांसाठी प्रयत्न
• देशात वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म कार्यक्रम
• प्रत्येक जिल्ह्यात सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा सुरू करणार
• या प्रयोगशाळांमुळे भविष्यातील महामारी संकंटाना सामोरे जाणे शक्य 
• ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था सशक्त करणार
• मनरेगा योजनेसाठी अतिरिक्त 40 हजार कोटींची तरतूद
• घरी पतरणाऱ्या मजुरांना त्यातून रोजगार मिळेल
• ई-पाठशाला अंतर्गत 200 पाठ्यपुस्तकांचा समावेश
• विद्यार्थ्यांच्या ऑनलॉईन वर्गांसाठी 15 नवे चॅनेल सुरू केले आहेत.
• आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येकी 50 लाख रुपयांचा विमा
• आज मनरेगा, आरोग्य, शिक्षण, व्यवसाय, कंपनी अॅक्ट, ईज ऑफ डुइंग बिझनेस आणि राज्य सरकारच्या रिसोर्सवर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत