New Delhi News : ‘मोरॅटोरियम’मधील रकमेवर व्याज आकारण्यावर सरकारची नेमकी भूमिका काय- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचे न्यायाधीश एम. आर. शाह यांनी मेहता यांना सांगितले.
एमपीसीन्यूज : मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी कोर्टाने सरकारला विचारणा केली आहे. कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.
माफ करण्यात आलेल्या काळातील कर्जावरील व्याज वसूल (मोरॅटोरियम) करण्यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे मत नोंदवले.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. कपिल सिब्बल यांनी यावेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
मोरॅटोरियम कालावधी 31 ऑगस्टला संपणार आहे. 1 सप्टेंबरपासून आम्ही डिफॉल्ट यादीत आहोत. जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
या मागणीला केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला.
यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर अद्यापही याबबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली.
‘ तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. तुम्ही सांगता आरबीआयने निर्णय घेतला आहे. आम्ही आरबीआयचं उत्तर पाहिलं आहे. मात्र, तुम्ही त्यांच्या मागे लपत आहेत, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले.
तसेच लोन मोरॅटोरियम प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र कधीपर्यंत दाखल केले जाणार आहे, अशी विचारणा कोर्टाने तुषार मेहता यांना केली. त्यावर मेहता यांनी एका आठवड्याची मुदत मागितली. दरम्यान, याप्रकरणी 1 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचे न्यायाधीश एम. आर. शाह यांनी मेहता यांना सांगितले.
